कोरोनाका सवै विरामीलाई उपचार नगर्ने निर्णयका कारण विवादीत वनेको सरकार फेरी अर्को निर्णयका कारण अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को ११ असोजको बैठकले नेपालको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ लेखिँदै आएकोमा ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कार्तिक ४ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न/गराउन अनुरोध गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्तिक ५ गते ७ सय ५२ वटै स्थानीय तहलाई पनि पत्राचार गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न/गराउन अनुरोध गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको निर्णयमा नै मुलुकको औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल रहेको स्पष्ट भएकाले उक्त कुरा सच्याएर नेपाल मात्रै राख्ने भन्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले वताईन । नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा संसद्मा प्रस्ताव ल्याउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नाममा एकरुपता दिनका लागि त्यस्तो निर्णय गरिएको बताएका थिए ।

नेकपाका सांसदहरू विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले भने निर्देशनमा फरक मत राखेका छन् । सरकारले संघीयतामा कुनै आंशका नराख्न आग्रह गरेको र नाममा समानता ल्याउनका लागि उक्त निर्णय गरिएको भनेकाले यस्तो निर्देशन आवश्यक नभएको उनीहरुको जिकिर छ।