०७२ असोजमा संविधान सभाले नेपालको संविधान जारी गरेपछि भारतले औपचारिक घोषणाबिनै नेपालमा नाकावन्दी गर्यो। तत्काल संविधान जारी नगर्न दवाव दिदै आएको भारतले नाकावन्दिका लागि मधेसमा जारी आन्दोलनलाई आवरण वनायो। 

संविधानका कतिपय प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाएर तराई क्षेत्रमा चलिरहेको आन्दोलन भारतका लागि राम्रो वहाना वन्यो । ६ असोजदेखि नै वीरगन्ज, नेपालगन्ज, विराटनगर, काँकडभिट्टा, भिट्टामोड, भैरहवालगायत सबै नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थसहित अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति ठप्प भयो।

तर, भारतले भने नेपालमै भएको आन्दोलनका कारण ढुवानीका साधन रोकिएको र नाकावन्दि नभएको वताईरह्यो। आन्दोलनरत मधेशवादी दलले पनि आफुहरुको आन्दोलनले आपुर्ति रोकीएको वताए भने ट्रक/ट्यांकर चालकले पनि आन्दोलनमा भईरहेको तोडफोड र असुरक्षाका कारण सामान ढुवानी गर्न नसक्ने वताए । भारतले अहिलेसम्म पनि त्यसलाई नाकावन्दिको रुपमा स्विकारेको छैन ।

भारतीय सिमा क्षेत्रमा आपुर्ति अवरुद्ध भएपछि चाईनातर्फका नाका सुचारु गराउन सरकारले दिलोज्यानले प्रयास गर्यो । सरकार नै लागिपरेपछि ब्यापारीहरु पनि उत्साहित भए। सामान्य अवस्थामा चलिरहेको चाईना–नेपाल ब्यापारमा सरकार र ब्यापारीको समन्वयले एक स्टेप फड्को मार्यो र पेट्रोल आयातसम्म पुग्यो ।

तर, नेपाल–भारत सिमामा भएको अवरोध सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि चाईना–नेपाल ब्यापार फेरी पुरानै अवस्थामा पुगेको छ। नयाँ नाका खोल्ने र संचालनमा रहेका नाकालाई ब्यवस्थित वनाउने कुरा अहिले हराएका छन् । त्यसैले कहिले वाटोको समस्या त कहिले ताल फुट्ने वाहानामा ब्यापार प्रभावित छ । पछिल्लो समय चाईना–नेपाल ब्यापार इतिहाँसकै नाजुक अवस्थामा पुगेको ब्यापारीहरु वताउँछन्।

विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण लामो समय अवरुद्ध भएका रसुवा र तातोपानी नाका अझै पनि सहज रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन। सामान्य अवस्थामा २५/३० वटा कन्टेर आउने रसुवागढि नाकामा अहिले मुस्किलले ५ वटा कन्टेनर आउने गरेका छन्। चाईनाले कोटा सिस्टममा कन्टेनर जाँचपास गर्न थालेपनि नेपाली ब्यापारीको सामान महिनौदेखि केरुङ्गमा अलपत्र परेको छ। सामान वोेकेका करिव ८ सय कन्टेर हाल केरुङ्गमा महिनौ दिनदेखि अलपत्र परेको नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका पुर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम उप्रेतीले वताए । 

यो समस्या रसुवागढि नाकाको मात्र होईन, तातो पानी नाकामा पनि समस्या उस्तै छ। रसुवा र तातापानी नाका गरी करिव १६ सय कन्टेनर अलपत्र परेको उप्रेतीले जानकारी दिए ।

रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्यविक्रम खड्काले पनि हाल दैनिक ५ वटा कन्टेर आउने गरेको वताए । ‘स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार सुरुमा ४ वटा कन्टेनर पठाउने सहमति थियो। अहिले एउटा थपेर ५ वटा गाडि दैनिक आउँछन्’ उनले भने–‘अव दैनिक तीन वटा गाडि थप्ने कुरा भएको छ, उता जाँचपास वढेपछि गाडिको संख्या वढ्छ।’ तिब्बतको केरुङ्गमा करिव ६/७ सय गाडि नेपाल आउन पालो पर्खेर वसेको उनले वताए ।

ब्यवसायीको विचल्ली, उपभोक्ता मारमा
चाईनावाट सामान आउन छोडेपछि नेपाली ब्यापार प्रभावित भएको छ । ब्यवसायीको विचल्ली भएका छ भने उपभोक्ता मारमा परेका छन् । सामान अभाव हुन थालेपछि उपभोक्ताहरु चर्को मुल्यमा सामान खरिद गरीरहेका छन् । अर्कोतर्फ कतिपय ब्यापारी आफै विस्थापित भएका छन् । चाईनावाट इलेक्ट्रोनिक्स, खेलौना, निर्माण सामाग्री, शौचालयका सामाग्री, जुत्ताचप्पल, रेडिमेट कपडालगायतका सामान आउने गरेका छन् । ति सामान नाकामै अलपत्र परेपछि वजार महंगीएको ब्यापारीहरु वताउँछन् ।

यति मात्र होईन, चाईना–नेपाल ब्यापार प्रभावित भएपछि ब्यापारीहरुले अरवौको घाटा ब्यहोर्नु परेको धनन्जय फुटवेरका सञ्चालक इन्द्र गुरागाईले वताए । ‘३/४ महिनामा वल्ल–वल्ल एउटा गाडि आउँछ। यसअवधिमा ब्यापार नहुने तर, ब्याज वढिरहने, कोठा भाडा र कामदारको खर्च वढिरहने भएपछि ब्यापारीहरु नाजुक अवस्थामा छन्’ उनले भने–‘चैतदेखिको हिसाव गर्ने हो भने हरेक ब्यापारीले १५/२० लाखको घाटा ब्यहोरेका छन् ।’

यहि समस्याका कारण न्यूरोडका ५/६ प्रतिशत ब्यापारी पलायन भएको पनि उनले सुनाए । ‘ठुला ब्यापारीले त अझै केहि समय धान्लान, तर साना ब्यापारीको अवस्था टिठ लाग्दो छ’ उनले भने–‘धेरै ब्यापारीहरु सर्टरमा ताल्चा लागाएर हिडिसके, वाँकी रहेका ब्यापारी पनि विकल्पको खोजीमा छन् ।’

नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका पुर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम उप्रेतीले पनि ऋणको ब्याज र ब्यापारको अवस्था हेर्दा घरवार सिरिखुरी हुने अवस्था आएको वताए । ‘चैतदेखिको वैंकको ब्याज, घर र गोदाम भाडा अनि कामदारको तलव सवै जोडदा हरेक ब्यापारीले सरदर १५/२० लाख घाटा ब्यहोरेका छन्’ उनले थपे–‘त्यस्ता ब्यापारी काठमाण्डौमा मात्रै ५ हजारभन्दा वढि छन्। न्यूनतम हिसाव गर्दा पनि लकडाउनपछि अरवौंको ब्यापार घाटा छ।’

नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष वच्चु खड्का भने यो संख्या अझै वढि रहेको वताए। ‘चाईनासँग ब्यापार गर्ने काठमाण्डौ मात्र होईन। देशभरी करिव २० हजार ब्यापारी यो समस्यावाट पीडित छन्’ उनले भने–‘सरकारले समयमै यसको समाधान नखोजे अवको अवस्था झन समस्याग्रस्त छ।’

दलालको विगविगी
चाईनाको सरकारी तहवाटै नेपाल प्रवेश गर्ने कन्टेनरमा कोटा सिस्टम सुरु भएपछि छिटो सामान पठाई दिने वहानामा दलालहरु सकृय भएका छन् । जसका कारण ब्यापारीहरु थप पीडित भएका छन् । चाईनिज दलालकै कारण गाडि भाडा र खर्च वढेर नाफा भन्दा पनि पुजीमै घाटा लाग्ने अवस्था आएको संघका पुर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष उप्रेतीले वताए । 

दलालले ब्यापारीहरुसँग पैसा माग्ने र नदिए सामान लोड हुनै नदिने गर्न थालेपछि अहिले एउटै कन्टेनरमा करिव १० लाख रुपैयाँ खर्च वढेको उनी वताउँछन् । ‘पहिला करिव ८ हजार आरएमवी (करिव डेढ लाख) खर्चमा केरुङ्गसम्म सामान आउँथ्यो। अहिले त्यहि खर्च ८० हजार आरएमवी (करिव १५ लाख) सम्म पुगेको छ’ उनले भने–‘दलाललाई जसले पैसा वढि दिन्छ उसको सामान लोड हुन्छ। पैसा दिन नसक्नेको सामान चाईनामै रहन्छ।’

संघका अध्यक्ष खड्काले पनि दलालका कारण ब्यापारीहरु आजित भएको वताए । ‘यसअघि ३ लाख रुपैयाँले चाईनादेखि एउटा कन्टेनर काठमाण्डौसम्म आउँथ्यो’ उनले भने–‘अहिले त्यहि खर्च १५ लाखभन्दा वढि पुग्छ। यस्तै अवस्था हो भने चलिरहेको ब्यापार पनि वन्द हुने अवस्था छ।’

एमसिसी असफल वनाउने रणनीति
चाईना–नेपाल नाकामा यति ठुलो समस्या आउँदा पनि नेपाल सरकार गम्भिर नहुँदा ब्यापारीहरु आश्चर्यमा परेका छन । चाईनाले कोरोना कारण नभई नेपाल सरकार माथि दवाव वनााउने रणनीति अनुसार नाकामा कडाई गरेको उनीहरुको वुझाई छ।

नेपालमा एमसिसी मार्फत अमेरिकी प्रभाव बड्ने देखेपछि चिनले अघोषित नाकावन्दि नै सुरु गरेको उनीहरु वताउँछन् । नेपालमा एमसिसीको चर्चा सुरु भएदेखि नै नाकामा कडाई गर्ने र विभिन्न वहानमा अवरोध खडा गर्ने गरिएको वताएका उनीहरुले जव–जव यसको चर्चा वढि हुन्छ तव–तव नाकामा समस्या हुने गरेको जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारले अमेरिकाको मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको सम्झौता प्रतिनिधिसभावाट अनुमोदन गराउन पटक–पटक प्रयास गरेकाले त्यसलाई असफल वनाउन चाईनाले रणनीति अनुसार नै यो कदम चालेको ब्यवसायी गुरागाईको वुझाई छ। ‘नाकामा ब्यापारीलाई दुःख दिएपछि उनीहरुले सरकारलाई दवाव दिने र नेपाल सरकार नयाँ खाले सम्झौता गर्न तयार हुने मानसिक्ताले काम गरेको छ’ उनी भन्छन्–‘गाडि उनीहरुको, लोड अनलोड गर्ने लेवर र गाडि चलाउने चालक समेत उनीहरुकै भएपछि नेपालमा भएको कोरोनालाई वहाना वनाउनु पर्ने कुनै कारण नै छैन।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष उप्रेतीले पनि चाईना नेपाल ब्यापारमा देखिएका समस्यासँगै एमसीसी पनि जोडिएर आउन थालेको वताउँदै सरकारले यस्लाई समयमै समाधान गर्नु पर्ने वताए । संघका अध्यक्ष खड्काले पनि नाकामा देखिएका समस्याका विषयमा नेपाल सरकार र चिनियाँ दुतावस दुवैतर्फ कुरा गरिसकेको वताए । दुतावासले सरकार मार्फत आउनुहोस भन्ने र सरकारले वास्ता नगर्ने भएपछि ब्यापारीहरुले दुःख पाएको उनको भनाई छ ।