काठमाण्डौं : अस्ट्रेलियाको सन्सदले प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनलाई अष्ट्रेलियामा चीनको बेल्ट र रोड पहललाई रोक्न सक्ने सम्पुर्ण अधिकार दिदै एक नया कानुन पारित गरेको छ ।  यो कानुन अस्ट्रेलिया र चीनबीच बढ्दै गरेको तनावको बिचमा ल्याइएको हो । 

मंगलबार संसदले पारित गरेको उक्त कानूनले विदेश मन्त्री र अष्ट्रेलियाका आठ राज्यहरूका अधिकारीबीच समन्वय गरी बिआरआईसम्बन्धी हस्ताक्षरित नया र पुराना सम्झौताहरू रोक्न सक्ने अख्तियारी  प्रदान गरेको छ ।

सो कानुन भरपश्चात मोरिसनको सरकारलाई विश्वविद्यालयको अनुसन्धान साझेदारीसहित पूर्वाधार, व्यापार सहयोग, पर्यटन, सांस्कृतिक सहयोग, विज्ञान, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता विस्तृत क्षेत्रहरूमा वैदेशिक सहभागितालाई रोक्न वा घटाउन अब  सक्षम हुनेछ। यसको पहिलो असर  भिक्टोरिया राज्य सरकारले २०१८ मा बिआरामाई अन्तरगत पुर्वाधार निर्माणका लागि चीनसङ्ग हस्ताक्षर गरिएको सम्झौता हुने अनुमान लगाइएको छ।

भिक्टोरियाले हस्ताक्षर गरेको बीआरआई सम्झौताको खारेजीपछी नयाँ पूर्वाधार परियोजनाहरूमा चिनियाँको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले संघीय सरकारले बेइजिङ र पश्चिमी अष्ट्रेलिया, दक्षिण अष्ट्रेलिया र तस्मानियाको सरकारबीचका लगानी, विज्ञान सहयोग र अन्टार्कटिकमा पहुँच जस्ता क्षेत्रहरूमा भएका समझौताको समीक्षा र खारेज गर्न सक्नेछ ।