नेपालको कानुनले अहिलेसम्म महिलाले पुरुषलाई जबर्जस्ती करणी गर्नसक्ने परिकल्पना गरेको थिएन । २०२० सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले लागू गरेको नयाँ मुलुकी ऐन, लागू भएको झण्डै ५५ वर्ष चल्यो । पुरानो मुलुकी ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन भनेर २०७४ सालमा मुलुकी फौजदारी संहिता र मुलुकी देवानी संहिता लागू गरियो । संहिता बनेको तीन वर्ष भइसकेको छ ।

यी लगायत नेपालको कुनै कानुनले महिलाबाट पुरुषमाथि बलात्कार (जबर्जस्ती करणी) हुनसक्ने अनुमान गरेको थिएन । पुरुष मात्र होइन, पुरुष र महिलाको जस्तो जनेन्द्रिय नहुने तेस्रो लिङ्गीसमेत बलात्कृत हुनसक्ने कल्पना कानुनमा थिएन । तर अब भने महिलाबाट पुरुष र महिला–पुरुषबाट तेस्रो लिङ्गी पनि बलात्कत हुन संभव रहेको परिकल्पनासहित नयाँ कानुन लागू हुने छ । भारतलगायतका मुलुकमा केटीबाट केटामाथि सामुहिक बलात्कार भएका समाचार भने नआएका होइनन् ।

नेपालमा पनि फाटफुट रुपमा यस्तो घटना सुन्नमा आए पनि प्रहरीसमक्ष जाहेरी दर्ता गर्न भनेर कुनै पुरुष पुगेको जानकारी छैन । बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने व्यक्ति पनि अब कानुनी रूपमा सजायको भागीदार हुने भएका छन् । जनप्रतिनिधि तथा पञ्चायती बसेर बलात्कार घटनामा मिलापत्र गराएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला सरकारले कडा सजायँसहितको नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् वैठकले आइतबार केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत मुलुकी अपराध संहिता तथा मुलुकी अपराध कार्यविधि संहितामा रहेका बलात्कारसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै नयाँ परिभाषासहित अध्यादेश ल्याएको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आउने तरखरमा अध्यादेश छ ।

महिलाबाट पुरुषमाथि बलात्कार भएमा पनि सजायका लागि ढोका खुल्नेछ । यसअघि कानुन निर्माताले संहितामा बलात्कारको परिभाषाभित्र ‘महिला तथा बालिका’ शब्द राख्दै उनीहरूमाथि लोग्ने मान्छेबाट मात्र जबर्जस्ती करणी हुनसक्छ भन्ने परिकल्पना गरेका थिए । संशोधित व्यवस्थामा अब यी शब्दको सट्टा बलात्कारमा संलग्न ‘व्यक्ति’ भनेर राखिएको छ ।

यस्तै पुरुषबाट मात्र होइन महिलाबाट पनि तेस्रोलिंगीमाथि बलात्कार, यौन दुव्र्यबहार (सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट) वा यौन दुराचार हुनसक्ने बृहद सोच अध्यादेशले राखेको छ । महिलाको ठाउँमा जुनसुकै व्यक्ति बलात्कार भएमा भनेर परिभाषा फराकिलो पारिएको छ ।

यस्ता घटनामा आयन्दा जो कसैले मिलापत्र गराएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । बलात्कारमा मिलापत्र गराउन स्थानीय जनप्रतिनिधिकै संलग्नता रहेको समाचार प्रकाशमा आइरेहका बेला यो अध्यादेश आएको छ । सप्तरी, मोरङ, बझाङलगायत जिल्लामा बलात्कारपछि मिलापत्र गरेका घटना सार्वजनिक भएका थिए । मिलापत्र गराउन जनप्रतिनिधि वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भए तीन वर्ष ६ महिना कैद गरिने अध्यादेशको व्यवस्था छ ।

बलात्कारका कसुरदार ज्येष्ठ नागरिक भएमा पनि हालको जस्तो कैद मिनाहाको बाटो बन्द गरिएको छ । अध्यादेशमा १० वर्षमुनि र ७० वर्षमाथिका व्यक्तिलाई बलात्कार भएमा जन्मकैद हुने हालको व्यवस्था भने यथावत् छ । बलात्कारमा मिलापत्र मात्र होइन यसका लागि दुरुत्साहन गर्ने र दबाब दिने पनि उम्कन नपाउने कडा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी कसैले बलात्कारसम्बन्धी झुटा उजुरी गर्नेलाई पनि सजाय हुने नयाँ व्यवस्था अध्यादेशमा छ । अध्यादेशले आइन्दा बलात्कार घटनामा उमेर समूहको हालको व्यवस्थामा पनि हेरफेर गरेको छ ।
यो सामग्री जन आस्थावाट साभार गरिएको हो।