राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलवार जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ प्रति विरोध र टिकाटिप्पणी जारी छ । 

अध्यादेशले लोकतन्त्रकै उपहास गरेको भन्दै सत्तारुढ दलकै अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल –प्रचण्ड) ले अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । एकपछि अर्को विरोधपछि अध्यादेशप्रति सवैको चासो वढेको छ ।

अध्यादेशमा ऐनको दफा ६ मा रहेको ‘परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि’ सम्बन्धी केही व्यवस्था परिवर्तन गरिएको छ। अध्यादेशमा ऐनको दफा ६ को उपदफा ६ झिकिएको छ । उपदफा ६ मा ‘उपदफा (५) बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन सक्ने छैन ।’ भन्ने उल्लेख छ । ऐनको उपदफा ५ मा ‘ बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो ।

उपदफा ७ मा उल्लेख व्यवस्था परिवर्तन गर्दै ‘(७) उपदफा (३) बमोजिम परिषद्को  बैठकको गणपूरक संख्या नपुगेमा वा उपदफा (५)  बमोजिम  निर्णय  हुन नसकेमा अधयक्षले कम्तीमा चौबीस घण्टाको समय दिई पुनः अर्को बैठक बोलाउन लगाउनेछ ।’
 
यसैगरी, ऐनको उपदफा (३)मा ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । उपदफा ५ मा ‘ बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ ।’

त्यस्तै अध्यादेशमा उपदफा ७ मा (७क) थपिएको छ । त्यसमा ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ र त्यस्तो बैठकमा अध्यक्षसहित उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।