सत्तारुढ दल नेकपामा देखिएको आन्तरिक विवादमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले ‘आगोमा घ्यु’ थप्ने काम गरेको छ । मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलवार अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।

अध्यादेश जारी भए लगत्तै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यादेश खारेजीको माग गरेका छन् । यसपछि प्रचण्डनिवास खुमलटारमा पाँच सचिवालय सदस्यसहित प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका प्रभावशाली नेताहरुको गोप्य भेला भएको छ ।

प्रचण्डको निजी सचिवालयका अनुसार तत्काल बदनीयतपूर्ण ढंगले ल्याइएको अध्यादेश खारेज गरी संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्ने नेताहरुले बताएका छन् । स्थायी कमिटी बैठकको एक दिनअघि पार्टीको पहिलो बरीयताका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएपछि विभाजन नजिक पुगेको नेकपामा विवाद थपिएको हो ।
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश जारी गर्ने बारेमा पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको बताएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसले पनि अध्यादेशको विरोध गरेको छ ।