प्रदेश नं १ स्तरीय ‘रेल्वे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा समिति’गठन गरिएको छ।

पालिकाहरुले चलनचल्तीको जग्गाको मूल्य रेल विभागलाई पठाउन ढिलासुस्ती गरेपछि प्रदेशभित्रका रेल्वे प्रभावितहरुले खबरदारी गर्न समिति गठन गरेका हुन्।

रेल विभागले पत्रचार गरी स्थानीयपालिका र वडा कार्यालयलाई चलनचल्तीको जग्गाको मूल्य पठाउन एक महिनाअघि आग्रह गरेको थियो।

पालिकाले हालसम्म विभागलाई मूल्य नपठाएको जनाउँदै मोरङको लक्ष्मीमार्गमा सोमबार आयोजित भेलाले झापा विर्तामोडका डा लक्ष्मीप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको थियो।

नवगठित समितिको सहसंयोजकमा रमेश दाहाल (मोरङ) र सुशील शाह (सुनसरी), महासचिव रञ्जित प्रसाईं (झापा), सचिव माधवप्रसाद कोइराला (मोरङ) र सहसचिवमा कृष्णदेव मेहेता (सुनसरी)सहित ७५ सदस्यीय रहेका छन्।

समितिले मङ्सिरको पहिलो सातादेखि नै अघि बढाइने भनेको मुआव्जा वितरणको प्रक्रिया शुरु गर्न स्थानीय पालिकालाई दबाब दिने, रेल्वे निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

गत जेठ २४ गते मुआव्जा सम्बन्धी ३५ दिने सूचना जारी गरे पनि विभागले हालसम्म प्राविधिक समस्या, क्षेत्र निर्धारण, कित्ता नम्बर र क्षेत्रफलको समस्या समाधान गर्न नसकेको बताइएको छ। अध्यक्ष डा मैनालीले रेल विभागले प्रभावितलाई ढाट्ने मात्र काम नगर्न आग्रह गरे।
(रासस)