सरकारले नेपालको संसदीय अभ्यासमै नयाँ प्रयोग सुरु गर्न लागेको छ । रिक्त रहेका संवैधानीक पदमा बहुमतद्वारा नियुक्ति गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलवार संवैधानिक परिषद् सम्वन्धि अध्यादेश जारी गरेकी छिन् । मन्त्रिपरिषदको मंगलवारकै बैठकले सो अध्यादेश पारित गरि राष्ट्रपति समक्ष स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । वहुमतवाट संवैधानीक नियुक्ति गर्ने सरकारको तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहनेछन्।

संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न ५ जना उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। हाल उपसभामुख पद रिक्त छ भने सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकमा अनुपस्थित रहँदै आएका छन्। गणपुरक संख्या पु¥याउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबाट बाटो फुकाएका हुन्। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक परिषद्को बैठक डाकेपनि गणपुरक संख्या पु¥याउन सकेका थिएनन्। सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएपछि मंगलबार बिहान डाकिएको बैठक पनि स्थगित भएको थियो। आजै साँझ ५ बजेका लागि परिषद्को बैठक वोलाईएको छ ।

सभामुख उपस्थित नहुने छाँटकाँट नदेखिएको र एक जना सदस्य पनि अनुपस्थित हुँदा गणपुरक संख्या पुर्याउन नसकिने भएपछि सरकारले अध्यादेशको तयारी गरेको जनाईएको छ ।

अध्यादेशको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि विरोध गरेका छन् भने कांग्रेस सभापति देउवाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रमण्डले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै अध्यादेश तत्काल खारेजका लागि आग्रह गरेका छन् ।

कांग्रेसले अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्रीले देश चलाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । संवैधानिक परिषद्को गरिमा घटाउने गरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सभापति देउवा असन्तुष्ट छन् ।