News राजनीति

नेकपा विवादः स्थायी कमिटीवाटै ‘वार–पार’ को सम्भावना

नेकपा विवादः स्थायी कमिटीवाटै ‘वार–पार’ को सम्भावना

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक वैठक आज १ वजेका लागि वोलाईएको छ । २८ गतेको बैठकले आजको वैठक प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा वस्ने निक्र्यौल गरेको थियो ।

तर, मंगलवार जारी भएको संवैधानीक परिषद सम्वन्धि अध्यादेशका कारण नेताहरु विच सम्वन्धको दुरी अझै फराकिलो भएकाले वैठक धुम्वाराहीमा सर्ने सम्भावना समेत रहेको नेताहरु वताउँछन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने अवस्था भए बालुवाटार र नभए धुम्वाराहीमा हुने एक नेताले वताए ।

आजको वैठकमा अध्यक्षद्वयको प्रस्तावलगायत स्थायी कमिटी बैठकमा पेस भएका दस्तावेजहरू माथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ। तर, मङ्गलबारको घट्नाक्रमले पूर्वनिर्धारित कार्यसूची (एजेन्डा) बाट मोडिएर वैठक अर्को विषयमा प्रवेश गर्न सक्ने पनि नेताहरु वताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेका छन् । यसबारेमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकमै उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलको तर्क छ ।

नेकपाको आन्तरिक विवाद सचिवालयमा पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि टुंगो नलागेपछि स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ । तर प्रचण्डको आरोपपत्र खारेज नभएसम्म बैठकमा सहभागी नहुने भनेर पत्र पठाउँदै अध्यक्ष ओली पहिलो वैठकमा अनुपस्थित भए। दोस्रो बैठकमा भने उनी उपस्थित भएका थिए । सो बैठकले कमानसिंह लामाप्रति श्रद्धान्जली बाहेक अरु छलफल गरेन । 


पछिल्ला घट्नाक्रमका कारण पार्टी अव सग्लो रहन नसक्ने अड्कलवाजी भईरहेका वेला नेकपा स्थायी कमिटी बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । कमिटीमा प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षको बहुमत छ । तर नेकपामा एकीकरणनै टुंगि नसकेको हुनाले महाधिवेशनअघि अल्पमत बहुमतबाट निर्णय गर्ने बैधानिकता नरहेको ओली पक्षको तर्क छ । 


नेकपाका नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली आजको बैठकमा अनुपस्थित भए पनि बैठक नरोकिने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमले सिमा नाघिसकेका कारण अव ठोस निर्णय गरेर अघि वढ्नु पर्ने आवश्यक्ता देखिएको एक नेताले वताए । पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा–६० अनुसार बहुमतले निर्णय गरेर अघि बढ्ने ती नेता बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ ओली पनि आफनो तयारीमा वसेका छन् । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि तयारी हालतमा राखेको नेकपा नेताको आशंका छ । आशङ्कालाई बल पुग्नेगरी हिजोमात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भेटवार्ता पनि भएको छ ।
 

विशेष