प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापनका नाममा अनियमितता गर्ने वन कार्यालयका ८ जना वन अधिकृतलाई कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरेको छ।

लेखा समितिको उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमितता भएको ठहर गर्दै सुदूरपश्चिम वन निर्देशकसहित आठ वन अधिकृत (डिएफओ) लाई कारबाही गर्न सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गरेकामा समितिको बिहीबारको बैठकले अख्तियारलाई सिफारिस गरेको हो।

प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिस गरिएका वन अधिकृतमाथि छानबिन गरी कारबाहीका लागि अख्तियारलाई सिफारिस गरिएको लेखा समितिका सदस्य एवं उपसमिति संयोजक प्रदीप यादवले बताए।

सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्ट,  कैलालीस्थित डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर र धनगढीका डिएफओ क्रमशः कृष्णदत्त भट्ट र रामचन्द्र कँडेल, डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका डिएफओ अजयविक्रम मानन्धर, डिभिजन वन तौलिहवा कपिलवस्तुका ईश्वरीप्रसाद पौडेल, नवलपुरका विजयराज सुवेदी, सिन्धुलीका नारायण श्रेष्ठ र सिन्धुली मरिनका पुष्पराज बर्ताैलालाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो ।

विष्टले साझेदारी वनको कटान प्लट निरीक्षण गर्ने क्रममा काठ व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी अवैध रुख कटानलाई वैध बनाउने कार्य गरेको र डिएफओहरूले उपभोक्ता समूहको साधारण सभामा कीर्ते कागज बनाउने, विभिन्न किसिमले वन विनास हुने गरी वैज्ञानिक वनका कार्ययोजना बनाई स्वीकृत गर्ने र काठ व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा अवैध कटान आदेश दिने कार्य गरी अख्तियार दूरुपयोग गरेको दाबी गरिएको छ।