तत्कालिन पर्यटन मन्त्री स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीको समयमा दुई वाईडवडी विमान खरीद प्रक्रियामा अरवौं अनियमितता भएको विषय निकै चर्चामा आयो।

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वाईड वडी विमान खरिद प्रकरणबारे छाननविन गर्न मंसिर २६ गते राजेन्द्र कुमार केसीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले पुष ०७५ मा वाईड वडि खरिदमा दोषि देखिएको भन्दै बहालवाला मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित २ पुर्व मन्त्री, २ वहालवाला र १ पुर्व सचिव र निगमका महाप्रबन्धकसमेतलाई कारवाही गर्न सिफारिस गर्यो । तर, आजभोली उक्त विषय सेलाएको छ ।

उपसमितिले तत्कालिन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्र नारायण देव र रविन्द्र अधिकारीलाई वार्डड वडी विमान खरिदमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

त्यसैगरी निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले वद्नीयत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारीको दुरुपयोग गरि भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएको भन्दै तत्काल निलम्बन तथा हदैसम्मको कारवाही गर्न सिफारिस गरियो। निगमको संचालक समितिका तत्कालिन अध्यक्ष रहेका पर्यटन सचिव प्रेम कुमार राई, पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी र कृष्ण प्रसाद देवकोटा पनि कारवाहीको सिफारिसमा परे। 

विमान खरिदमा सरकारलाई ४ अरब ३५ करोड ५६ लाख नोक्सानी भएको ठहर गर्दै निरिक्षण टोलीमा संलग्न ३८ जनावाट पनि क्षतिपूर्ति भराउन सिफारिस गरिएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा  भईरहेका राजनीतिक उतार चढाव र एकपछि अर्को काण्डले वाईड वडि काण्ड सेलाएको छ । हामीले केहि समय अघि सोहि विषयमा ‘नेपालका लागि नेपाली’ भन्ने अभियानका अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीसँग कुरा गरेका थियौं ।

चार्टड एकाउन्टेन्टको शिक्षा लिएका शाही नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको विषय बाहिर आएपछि सूचना संंकलन र अध्ययनमा जुटेका थिए । शाहीको तर्क र दावी अनुसार जहाज खरिद गर्दा उपसमितिले दावी गरे भन्दा वढि अनियमितता भएको पाईएको छ । जहाज खरिद प्रकरणमा करिव साढे ५ अरव अनियमितता भएको उनको दावी छ ।

कमिशन खानकै लागि उक्त विमान खरिदको प्रपन्च गरिएको दावी गरेका शाहीले तोकिएभन्दा कम क्षमताको जहाज खरिद गर्नुले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने वताउँछन। ‘चार कक्षामा पढ्ने बालबालिकाले पनि नपत्याउने हावादारी बिजनेस प्लान बनाएर सबैलाई उल्लु बनाउन खोजिएको छ । कमिसन खानकै लागि जहाज खरिद गरिएको हो’– उनले भने।

उनका अनुसार विमान खरिद प्रक्रिया नै गतल छ। त्यसमाथि प्राविधिक त्रुटि धेरै छन् । ‘प्रक्रियालाई त कर्मकाण्डी बनाएर सही प्रमाणित पनि गर्न सकिएला, तर प्राविधिक त्रुटिलाई मिलाउन सकिदैन’ उनी भन्छन्–‘२४२ टनको पैसा पठाएर २३० टनको जहाज ल्याउनु नै अक्षम्य हो ।’ 

कम क्षमताको जहाज भएका कारण यसमा  लगेज, यात्रु र इन्धन किफायती गरेर मात्रै राख्न मिल्छ । १२ टन कम वजनको जहाज ल्याउँदा यस्तो भएको उनी वताउँछन्। ‘जहाजमा फ्युल हालौं, लगेज हाल्न मिल्दैन । लगेज हालौं, फ्युल हाल्न मिल्दैन । लगजे र फ्युल दुवै हालौं, यात्रु हाल्न मिल्दैन’ उनले थपे–‘भनेपछि यो जहाज उडाएर के फाइदा छ ? अपरेटिङ कस्ट बढी भएपछि निगम झन डुब्छ ।’ 

निगमले पैसा पठाउँदा एलसी खोल्नु पर्नेमा इक्रो एजेन्टलाई पैसा पठाएको छ । नेपाली कानुनअनुसार यो बैंकिङ कसूर हो, त्यसो गर्न पाइदैन। एलसी नखोली एजेन्ट मार्फत पैसा पठाउनुले पनि यो सवै रणनीति कमीशनका लागि भएको हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । ‘नयाँ जहाज खरिद गर्ने नै पैसा थियो भने किन १ हाजर घण्टा उडेको पुरानो जहाजका लागि टेण्डर खोलियो ?’ उनले आफ्नो दावीमा तर्क प्रस्तुत गर्दै भने–‘कम्पनीसँग सोझै किन्दा नयाँ किन्नु पर्ने र कमिसन नपाउने देखेपछि पुरानो किन्ने योजना बनाइयो । र चार÷चार वटा बिचौलिया खडा गरेर कमिसन खाने काम गरियो । कमिसनकै लागि मात्रै ध्यान भएका कारण अहिलेसम्म धेरै तिर उडान अनुमति पाएको छैन।’

शाहीका अनुसार विमान खरिद प्रकरणमा नेपाल वायु सेवा निगमका सिए उमेश पौडेल यो भ्रष्टाचारका भित्री योजनाकार हुन् । केही कानुन व्यवसायीसमेतको मिलेमतोमा यो भ्रष्टाचार भएको छ । रमेशबहादुर शाहसहित ११ जना मुख्य यो प्रकरणका मुख्य दोषी हुन् । 

विमान खरिदमा रवीन्द्र अधिकारी र पूर्वपर्यटनमन्त्रीहरुको हस्ताक्षर भएको कुनै पनि कागज नभएकाले  यो विषय अदालतमा पुग्यो भने उनीहरुले मुद्दा जित्ने र विमान भ्रष्टाचार काण्ड सेलाएर जाने उनको तर्क थियो । ‘सकारी छानविन समितिकै प्रतिवेदन अनुसार पनि ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुरा  छ । तर त्यो भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएका आधार र तत्थ्यहरु हामीले जुटाएका छौं ’– उनले थपे।

विमान खरिदपछि निगमले सिड्नी उडान गर्ने भनेर बिजनेस प्लान बनाएको थियो । तर, ति जहाज सिड्नीसम्म उड्नै नसक्ने उनको दावी थियो । ‘जहाज सिड्नी जानु पर्यो भने नयाँ दिल्लीमा वा अन्त कतै विश्राम गर्नु पर्छ’ उनले भने–‘त्यसरी अर्को विमानस्थलमा पार्क गर्दा घण्टाकै १० हजार डलर भाडा तिर्नु पर्छ । अनि कसरी हुन्छ निगमको भलो ?’

वाइडवडी विमान खरिद प्रकरणमा ‘नेपालका लागि नेपाली’ भन्ने अभियानका अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीसँग नेपाल आजले गरेको विशेष कुराकानी हेर्न तलको भिडियोमा क्लिक गर्नुहोला।