उतिबेला सभामुखको रस्साकस्सी र यतीबेला अध्यादेश किन आयो ? किन त्यो प्रसंग चल्यो भन्ने कुरा संवैधानिक परिषद्को बैठक गोलचक्करमा चलिरहेबाटै प्रष्ट हुन्छ ।

कहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा नगइदिने त कहिले सभामुख अग्नी सापकोटाले चित्त दुखाउँदा त्यस्तो भएको हो । मुस्किल कहाँ छ भने, शेरबहादुर त भाग पाएपछि मान्ने नै भए । तर पूर्व माओवादी खेमाका अग्नीले नेकपा विवादले एउटा दिशा नपक्रेसम्म लत्तो छाड्ने सम्भावना थिएन । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य हुने व्यवस्था छ । बैठकसम्बन्धी कार्यविधिले परिषद्को गणपूरक संख्या कम्तिमा चारजनाको उपस्थिति हुनै पर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, बैठकमा प्रस्तुत प्रत्येक प्रस्तावमाथिको निर्णय सर्वसम्मतले हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सर्वसम्मति कायम नहुँदा निर्णय गर्न पाइन्न । यदि एउटा बैठकमा सर्वसम्मत हुन सकेन भने अध्यक्ष, अर्थात् प्रधानमन्त्रीले अर्को बैठक बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यो बैठकमा पनि सर्वसम्मत भएन भने बल्ल परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतका आधारमा निर्णय हुने हो । परिषद्को सदस्य रहनेमध्ये उपसभामुख पद अझै रिक्त छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा पूर्वगृह सचिव प्रेमकुमार राई र सदस्यमा अर्का एकजनाको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको छ । शेरबहादुर देउवासँगको सहमतिअनुसार आयुक्तमा पूर्वएआइजी जयबहादुर चन्द प्रस्तावित छन् । यसबाहेक निर्वाचनसहितका अन्य आयोगमा पनि शेरबहादुरको मागबमोजिमका मानिस नियुक्त गर्ने तयारी छ । इला शर्मा कांग्रेस कोटाकी भएकाले त्यहाँ त्यतैबाट कुनै महिला लगिन सक्छ ।

यसअघि निर्वाचन आयोगमा अरु पूर्व वरिष्ठ सचिवहरु आयुक्त हुँदाहुँदै दिनेश थपलियालाई प्रमुख आयुक्त बनाएर पठाइएझैँ यसचोटि अख्तियारमा गणेश जोशी हुँदाहुँदै अर्कोलाई बनाउन लागिएको हो । निर्वाचन आयोगमा पनि चैतमा म्याद सकिने आयुक्त नरेन्द्र दाहाललाई प्रमुख बनाउने भनिएको थियो ।

सभामुख र उपसभामुख चयनको लफडा परेकोले ०७६ चैत ११ पछि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले वैशाखमा अध्यादेश ल्याएर एकजना सदस्यको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गर्नुभयो । तर, फेरि पनि सभामुख आफूअनुकूलको नहुँदा उहाँलाई समस्या परिरहेको थियो ।

संवैधानिक परिषद्को बैठक हतार हतारमा बसेर निर्णय गर्नुपर्ने भित्री कारण हो, संघीय निजामती सेवा ऐन । त्यो पारित गर्न रोकिएको कारण हो, बहालवाला र अवकाशप्राप्त कर्मचारीको राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था । त्यसमा बहाल हुँदाहुँदै वा अवकास पाएपछिको दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने प्रावधान छ । अर्थात्, भूपू भएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक नियुुक्ति नपाउने व्यवस्था त्यसमा छ । यदि त्यो पारित भएमा थुप्रै पूर्वकर्मचारी संवैधानिक नियुक्तिको सुविधाबाट बञ्चित हुन सक्छन् ।

यही शैलीमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न थालिएको एउटा कदम संसदमा पुगेपछि अचम्मसँग रोकिएको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि (अनकाक) को अनुपालना हुने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयले कानुन र नीतिहरु तर्जुमा ग¥यो । अनकाक कानुन बनाउँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान तथा कारवाही सिफारिस गरिरहेको संवैधानिक निकाय अख्तियारको दायरामा बृृद्धि हुन्छ । अर्थात्, अख्तियारले राजनीतिक र निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने अधिकार स्वतः पाउँछ । त्यसो गर्दा नक्कली भ्याटबिलदेखि अपारदर्शी रुपमा विदेशतिर पैसा ओसार्ने विनोद चौधरीसहितका व्यापारीहरु मारमा पर्छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री आफैँले सही गरेर पेश भएको विधेयक अहिलेसम्म अलपत्र छ । निजी क्षेत्रको घरदैलोपछि राष्ट्रियसभामा पेश भएर कार्यसूचीमा चढेको विधेयक अलपत्र भएको हो ।
यो सामग्री जन आस्थावाट सभार गरिएको हो ।