सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीइतर समूहमा रहेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।

केही मन्त्रीहरूको प्रतिवादका बाबजुद् प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहानको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि उनले यस्तो वताएका हुन् । संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने उनले वताए।

यसअघि बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठक ओली पक्षधर मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसहित मन्त्रीहरू वर्षमान पुन, घनश्याम भुषाल र योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिवाद गरेका थिए। 

संसद विघटनको यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
संविधानमा संसद्मा बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई संसद् विघटनको अधिकार छैन । संविधानमा भएको व्यवस्था हेर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा ‘संसद् विघटन’ भन्ने वाक्यांश छ। तर त्यहाँसम्म पुग्न संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले विभिन्न सर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ जुन अवस्था अहिले देखिएको छैन ।

धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । कुनै दलले बहुमत नपाए दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ । त्यसलाई कानुनी भाषामा ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।

दुई वा दुईभन्दा दल मिल्ने अवस्था नभए वा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नपाए प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनमा राष्ट्रपतिले सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । त्यो भनेको अल्पमतको सरकार हो । अल्पमतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यक्तिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ ।

त्यसरी अल्पमतको सरकारले अर्को ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउनुपर्छ । त्यसरी विश्वासको मत नपाए बल्ल प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ ।