प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १२ वटा निवेदनमा के हुन सक्छ आदेश ?
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १२ वटा निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलास गठन गरेको छ ।
संसद विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमेतलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा एक दर्जन रिट दायर भएका छन् ।
रिट दायर गर्नेहरुमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कन्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई र तुलसी सिंखडा छन् ।
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा नेपाल बारबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत बहस सुन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सीमित ठाउँ र सामाजिक दुरी कायम गर्नुपरेको भन्दै इजलासमा अरूलाई प्रवेश गर्न दिइएको छैन ।
प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले केही विकल्प प्रयोग गर्न सक्छ । विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश हुन सक्छ भने कारण देखाउ आदेशमात्रै जारी गरेर सबै निवेदनहरूलाई ठूलो आकारको इजलासमा पेस गर्नू भनी आदेश पनि गर्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी बैशाख २७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सदर गरेकी थिइन् ।
बुधबार नै सर्वोच्च अदालतबाट ५ आदेश आउन सक्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए । त्यस्तै संवैधानिक इजलासमा पठाइएको एउटा रिटको पेशी भने शुक्रबारलाई तोकिएको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार इजलासमा अन्तरिम आदेश, अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर छलफलमा झिकाउने, अर्को ठूलो बेन्चमा संवैधानिक इजलासमा पठाउने वा मिति नै तोकेर तत्काल सुनुवाइ पनि गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
यी पाँच विकल्पमध्ये अदालतबाट अन्तरिम आदेश नै आउनुपर्ने उनको धारणा राख्छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनमा संविधानको सिधासिधा उल्लंघन भएकाले माथिको पहिलो विकल्प नै फैसला हुनुपर्ने उनको दाबी छ ।
