केपी शर्मा ओली आफ्नै कार्यशैलीका कारण पार्टीभित्र र बाहिरको चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्नुभएकै हो । उहाँलाई प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये कुनै पनि पद छाड्न मन भएन । यसकारण ती पदमा रहिरहने ‘बाध्यता’मा पर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री कानुन र विधिको अधिनस्थ एउटा व्यक्ति हो । अर्थात्, कानुन र त्यसले निर्दिष्ट गरेको विधिभन्दा माथि न प्रधानमन्त्री, न राष्ट्रपति वा न देशको कुनै पदाधिकारी नै हुन्छन् । तर, सरकार छाड्न नसक्ने उहाँको व्यक्तिगत बाध्यताका नाममा अहिले संसद भंग गरिएको छ, पाँच वर्ष पुग्न दुई वर्ष बाँकी हँुदा मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । नेपालको संविधानमा कतै पनि व्यक्तिको बाध्यताका नाममा संविधान मिचेर अगाडि बढ्न पाइन्छ भनेर लेखिएको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री वा उहाँको सहयोगी समूहका कसैले पनि यो कदम संविधानसम्मत् छ वा यो–यो धारा, उपधाराको अधीनमा यो कदम चालियो भन्न सकेका छैनन् । शंकर पोख्रेल, प्रदीप ज्ञवाली, स्वयं केपी ओलीलगायत सबैको भाषा एउटै छ, ‘बाध्यात्मक कदम ।’ र, दोष अर्को पक्षलाई लगाउँदै तिनका कारण यस्तो अवस्था आयो भन्ने गरिएको छ । अरू त अरू, प्रधानमन्त्रीनिकटस्थ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहनुभएका एकीकृत नेकपाको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग पनि यो कदमको पक्षमा कानुनी तर्क छैन ।

अनि, अदालतले कोही व्यक्ति केही कारणले बाध्य भएर गरेको कामलाई ठीक भन्छ कि भन्दैन ? यो अर्को प्रश्न छ । किनभने, अदालतले कानुन र संविधान हेर्ने हो । सार्वभौम जनप्रतिनिधित्वको सर्वाेच्च स्थान संसद्सम्बन्धी फैसला गर्दा सुशीला कार्कीलाई महाभियोगबाट बचाउन ‘मेरा हात थर्थर कामी रहेका छन्’ भनेजसरी यस्ता कुरामा निबन्ध लेखिन्छन् कि लेखिन्नन् ? प्रश्न गर्न थालिएको छ । त्यसमाथि त्यत्रा सांसद, दल, समाजका अगुवाले यो कदमलाई प्रतिगामी भनिरहेका छन् । संसारभर एउटा विवाद छ इच्छामृत्यु (युथेनाजिया)लाई मान्यता दिने कि नदिने ? भएभरका उपचारविधि अपनाउँदा पनि बचाउन सकिएन भने सधैैंं घिटिघिटी बनाइराख्नुभन्दा स्वैच्छिक मरण रोज्न दिनु मानवीय धर्म हो भन्ने व्यापक मान्यता छ । सोहीअनुसार कैयन देशमा कानुन बनेका छन् । के नेपालको संसद इच्छामृत्युमा जाने अवस्थामा पुगेकै हो ? उसलाई बचाउने कुनै विधि, प्रक्रिया, उपाय, चरण थिएनन् ? स्वस्थ शरीरका निम्ति मृत्यु ठूलो हो कि जीवन ? यस्ता प्रश्नको समेत न्यायको रोहमा निरुपण हुन बाँकी छ ।

अमेरिकामा एक समय दासप्रथा अन्त्य गरियोस् भनेर रिट पर्दा । सर्वोच्चले ‘दासप्रथा हाम्रो समाजको गौरव हो, आवश्यकता हो’ भनेर खारेज गरिदियो । फेरि ४० वर्षपछि अर्को रिट दायर भयो । त्यहाँको समाज ४० वर्षअघिको भन्दा निक्कै बद्लिएको थियो । त्यसकारण दासप्रथा उन्मुलन गर्ने फैसला भयो । अर्थात्, अदालतले समाजको प्रगतिलाई हेर्ने हो, अधोगतिलाई हैन । अदालतले जनमतलाई हेर्ने हो, कसैको बाध्यतालाई हैन ।

प्रधानमन्त्रीले अस्ति सोमबार आफू पक्षका सांसदहरुको भेलामा भन्नुभयो, ‘सबैतिर मिलाइसकिएको छ । ढुक्क भए हुन्छ– अदालतले संसद पुनस्र्थापना गर्दैन ।’

त्यसैले अब निर्वाचन आयोग, सेना, प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र न्यायालयको भूमिका कस्तो छ, हेर्न बाँकी रहेको निश्कर्षमा राजनीतिक बृत्त पुगेको छ ।

नेपालको संविधान– २०७२ ले जे नहोस् भन्ने परिकल्पना गरेर धारा ७६ को व्यवस्था गरेको थियो, अन्ततः संविधानको त्यही मर्ममाथि निर्मम प्रहार भएको छ ।

धारा ७६ को १ देखि ८ सम्मको उपधारा हेर्दा अहिले जसरी संसद भंग भएको छ, त्यो संवैधानिक छैन । निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभा गठन भइसकेपछि सबैभन्दा पहिला बहुमतप्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार ०७४ फागुनमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो ।

दोस्रो व्यवस्था हो, यदि संसदमा कुनै एउटा दलको बहुमत छैन भने दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेमा ती दलले सिफारिस गरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न पाउने ।

तेस्रो व्यवस्था छ, बहुमत नपाएको भए पनि संख्यात्मक रुपमा संसदभित्रको ठूलो पार्टीले विश्वासको मत लिन सक्छ । यदि त्यसो हुन सके संसदको कुनै एक सदस्यले ‘म विश्वासको मत लिन सक्छु’ भनेर दावी गर्छ भने सरकार बनाउन दिने र ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने ।

यही धाराभित्र संसद भंगको अवस्था पनि छ । तर, त्यसका लागि कसैले सिफारिस र स्वीकृत गर्नै पर्दैन । त्यस्तो अवस्थामा संसद आफैँ भंग हुने स्थिति रहन्छ । मानौँ संसदले सरकार जन्माउन नसक्ने भयो भने त्यो स्थितिमा ६ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न भइसक्ने गरी संसद भंग हुन्छ । यो प्रावधान भनेको थारो भैँसी काट्न देऊ भनेजस्तो हो ।

तर, प्रधानमन्त्रीसँग ताजा जनमत लिने अधिकार जहिले पनि हुन्छ भन्ने कुरालाई अहिलेको संविधानले स्विकारेकै छैन ।

यो संविधानको विशेषता नै हो, ‘संसद अब विघटन हुँदैन ।’ यही कुरा अहिले प्रधानमन्त्री पक्षधर नेता सुवास नेम्वाङले पनि भन्ने गर्नुभएको थियो । उहाँले केही साताअघि गोरखापत्रमा लेख लेखेरै ‘संसद विघटनको भ्रम’ बारे प्रष्ट पार्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री हट्ने व्यवस्थामध्ये एउटा हो, अविश्वासको प्रस्ताव र अर्को हो, संसदीय दलको नेताबाट कारवाही । तर, यी दुबै हतियार प्रधानमन्त्रीका हकमा प्रयोग भएकै थिएनन् ।

०७२ को संविधान तयार पारिँदा संसदीय अभ्यासका पुराना विकृत घटनाक्रमलाई सच्याउने काम भएको थियो । पहिला संसदको बहुमत संख्यालाई मन्त्री बनाएर पनि सरकार टिकाइएको इतिहास छ । त्यसकारण ०७२ को संविधानमा मन्त्रीको संख्या निश्चित गरियो । प्रधानमन्त्रीलाई जति मन लाग्यो, त्यति मन्त्री बनाउने क्रम त्यहाँबाट अन्त्य भयो । संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार हुँदा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुरलाई ‘कू’ गरे । जनप्रतिनिधि संस्थाको रिक्तताका कारण लोकतन्त्र गुम्यो । छँदाखाँदाको संसद शेरबहादुरले भंग गर्दा ज्ञानेन्द्रले मौका पाए । संविधान बनाउँदा परसम्म सोचेर यस्ता अनेक सुधार गरिएका छन् तर सरकार या न्यायालयले आफूअनुकूलका बुँदा टिपेर स्वास्थ्यलाभ गर्ने र प्रतिकूल हुने राम्रै दफालाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्ने काम भने गर्नु उचित हुँदैन ।
यो सामग्री जन आस्थावाट साभार गरिएको हो।