प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसबमोजिम आइतबार हठात् रास्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सबै माननीय एकै घानमा हैसियत परिवर्तन भएर निवर्तमान हुन पुगे । त्यसबाट केपी शर्मा ओली पनि स्वतः निवर्तमान सांसद हुनुभयो । यहीँनेर प्रश्न उठ्छ(नेपालको सँविधानबमोजिम अब यो सरकार र स्वयं ओलीको हैसियत या अवस्था के हो ? संविधानको धारा ७६ उपधारा १ अनुसार प्रतिनिधिसभाले बहुमतप्राप्त दलको नेताका रूपमा उहाँलाई प्रधानमन्त्री चयन गरेको हो । उहाँको त्यो हैसियत प्रतिनिधिसभा भङ्ग भैसकेको अवस्थामा पनि कायम रहन सक्छ कि सक्दैन ?   

हालसम्म पनि पदबाट राजीनामा नदिएको र प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा शीतल निवासबाट जारी बिज्ञप्तीमा यसवारे केही नबोलिएकोले अन्यौल उत्पन्न भएको हो । के उहाँ संविधानको धारा ७६ को १ बमोजिम निर्वाचित प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा कायम हुनुहुन्छ या कामचलाउ भैसक्नुभो ? संविधानले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनै नसक्ने किटान गरेको छ । र,केपी अहिले सांसदको हैसियतमा पनि हुनुहुन्न । आफैंले विघटन गरेका कारण निवर्तमान हुनु भएको हो । अब आफैँले तोकेको छ महिने मितिमा कथम् चुनाव हुन सकेन भने प्रधानमन्त्रीको थप वैधता के हुने हो ?

संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत मन्त्रिपरिषदको गठनसम्बन्धी उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ भनिएको छ । धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख गर्दै उपधारा १ (ग) मा निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यहोरा उल्लेख छ ।

यसवारे निर्क्यौल गर्ने कसले हो ? रास्ट्रपतिले,दलहरुले, अदालतले या जनताले ? संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने ब्यवस्था छ। यसैगरी, धारा ७७. मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था गरिएको छ । उपधारा (१) (ग) मा निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने ब्यवस्था छ।
यो सामग्री जन आस्थावाट सभार गरिएको हो।