सरकारलाई सर्वोच्चको आदेशः पुस १९ गतेभित्र संसद विघटन गर्नुको कारण पेश गर्नु
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्नुको कारणबारे पुस १९ गतेसम्ममा लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्ने आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले यस रिटमाथि नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनसँग एमिकस क्युरी पनि माग गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको इजलासमा हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजवहादुर केसी न्यााधीश सदस्य छन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा व्यवस्था नै नभएको प्रावधानलाई टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको आरोप अधिकांश संविधानविद तथा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुले लगाउँदै आएका छन्।
यस विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नै ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहमा विभाजित भएको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले आजबाटै सडक संघर्ष सुरु गरेका छन्।
