प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई ‘असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादको अभ्यास’ भन्दै आलोचना गर्यो । केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले संसद विघटन गर्ने निर्णय विरुद्ध सडकमा जानुको विकल्प नरहेको वताए।

कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरुको बैठकले ओलीको कदम असंवैधानिक भनिसकेपछि सडकमा जाने विषयमा खुट्टा कमाउन नहुने उनको तर्क थियो ।

यति मात्रै होईन, पुष ९ गते नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरको अनामनगरमा सम्पन्न भेलाले जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आन्दोलन पक्षधरको एउटा आवाज बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले संसद विघटनको विरोधमा तत्काल सडक आन्दोलनमा जान आनाकानी गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापति देउवालाई छुट्टै भेटेर भेलाका निष्कर्ष र आन्दोलनका कार्यक्रमबारे जानकारी गराउने भएका छन् ।

भेलाले पुस १३, १४ र १५ गते जिल्लाव्यापी प्रदर्शन, त्यसपछिका तीन दिन संघ र प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन, तेस्रो चरणमा स्थानीयतहस्तरीय र चौथोमा वडास्तरमा विरोध कार्यक्रम गर्नुपर्ने योजना समेत वनायो । तर, सभापति शेरवहादुर देउवाले भने संसद पुनर्स्थापनको मुद्दा उठाएर आन्दोलन नगर्ने प्रष्ट पारेका छन् । शुक्रवारको वैठकमा उनले भने–‘संसद पुनस्र्थापनाको कुरै नगरौं ।’

संसद विघटनलाई असंवैधानिक मान्ने नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्ष र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सडकमा उत्रिसकेका छन् । उनीहरुले सभामुखले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउनुपर्ने समेत बताएका छन् र पुनस्र्थापनाको लागि सडक र न्यायिक दुवै लडाइँ रोजेका छन् ।

तर, कांग्रेस भने प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको एजेण्डामा आन्दोलन गर्ने मुडमा देखिँदैन । पार्टीभित्र तत्काल आन्दोलनमा उत्रन दवाव बढेपछि पुस १३ गते कांग्रेसले संसद विघटनविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर कांग्रेसको प्रदर्शन के का लागि ? कांग्रेस संसद पुनः स्थापनाको पक्षमा हो वा होइन ? भन्ने विषयमा कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता अन्योलनमा छन् ।

२०५८ साल जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं हाल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा भंग गरी निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । संकटकाल लगाउने विषयमा पार्टीमा उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्नुको साटो देउवाले संसद भंग गरेपछि नेपाली कांग्रेस विभाजनको अवस्थामा पुग्यो ।

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना’ को एकसूत्रीय माग अघि सारे । त्यसबेला पुनस्र्थापनाको माग राखेर सडकमा जाने निर्णयले कोइरालालाई एक्लो बनायो । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) लगायतका कुनै पनि ठूला दल पुनः स्थापनाको पक्षमा उभिएनन् ।

समयक्रममा सात दललाई आफ्नो एजेण्डामा सहमत गराएर संयुक्त आन्दोलनको नेतृत्व कोइरालाले गरे । चार वर्षको लगातार आन्दोलनबाट संसद पुनःस्थापना गराउन कोइराला सफल भए । कोइरालाको नेतृत्वमा संसद पुनः स्थापना गरिएको यो घटनालाई कांग्रेसजन गर्वको विषय मान्दछन् ।

यद्यपि अहिले कांग्रेस संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिन सकेको छैन । कांग्रेसभित्र ‘आन्दोलनभन्दा अदातल’ प्राथमिकतामा परेको छ । यसले पनि संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दामा कांग्रेस प्रचण्ड–माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा भन्दा केपी ओली नेतृत्वको नेकपासँग नजिक देखिएको छ । यद्यपि, कांग्रेसले विघटनलाई भने असंवैधानिक भनेको छ ।