०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी हुने तयारी चलिरहँदा छिमेकी भारतले हतारमा संविधान जारी नगर्न र असन्तुष्ट तराई मधेसका दललाई समेट्न आग्रह गरेपनि त्यसलाई संविधानसभाले स्विकार गरेन ।

संविधानसभाका करिव ९० प्रतिशत प्रतिनिधिले ध्वनि मतबाट संविधान जारी गरिरहँदा विदेश सचिव एस जयशङ्करलाई नेपालमै पठाएर भारतले अवरोध गर्यो । तर, संविधानसभावाट संविधान जारी भएरै छोड्यो । यो प्रकरणले भारतले आफूलाई चिढाएको ठान्यो र विश्वका धेरै मुलुकले संविधानको स्वागत गर्दा पनि भारतले संविधानलाई ‘नोटिस’ मा मात्र लिएकोे प्रतिक्रिया दियो । 

यति मात्र होईन, संविधान जारी भएपछि मधेशी दलको आन्दोलनको आवरणमा भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकावन्दी नै गर्यो । त्यसको असर नेपाली जनताले ६ महिनासम्म ब्यहोरे ।

६÷७ महिनापछि नाकावन्दि त खुल्यो तर, नेपालको संविधानप्रति भारतको दृष्टिकोण अझै वदलिएको छैन । यसै मेसोमा नेपालमा फेरी पनि भारतलाई चिढ्याउने गरी कदम चालियो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश भएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएपछि भारत अझै रुष्ट भयो । 

भारतले नक्सा जारी भएकै दिन त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बतायो । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ‘लिपुलेकलाई लिएर नेपाल र भारतबीच भएको समस्या छलफलबाटै समाधान हुने’ बताए।

तर, त्यसपछि नेपालको संसद भारतको निशानामा पर्यो । किनकी संसदले सर्वसम्मत नेपालको प्रशासनिक नक्सा पारित गरेको थियो । संसदको समिकरण भारतीय चाहना अनुसारको थिएन । त्यसैले भारत पहिला संसद बिगठन गर्न चाहन्थ्यो ।

त्यसमाथि नयाँ नक्सा पारित गर्न नेकपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पटक–पटक निर्देशित गरेको थियो । तर, भारतलाई यो कुरा राम्रो सँग थाहा थियो–ओली बाध्य पारिएका निमित्त पात्र हुन। त्यसैले ‘न रहेगा बाँस न बजेगा बासुरी’ भने झैं भारतले नै संसद भङ्ग गर्न प्रधानमन्त्रीलाई उक्साएको जानकारहरु वताउँछन् । 

भारतकै इसारामा संसद भंग भएको विषयमा पत्रकार किशोर श्रेष्ठले पनि आशंका गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा श्रेष्ठले खेलेका छन्–‘कालापानी, गुन्जी, लिम्पियाधुरासहित भक्तपुर जत्रा तीन जिल्ला समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गर्नमा अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गरेको प्रतिनिधिसभा ! खै क–कसलाई मन परेन कुन्नि ! कठै, सिर्फ एक हस्ताक्षरमा सखाप !’ 

संसद भङ्ग गर्ने निर्णयसँगै नक्सा पारित गर्न निर्देशन दिने पार्टीसमेत फुटेपछि दिल्ली बिजय भावमा रहेको उनीहरुको भनाई छ । ‘मदन भण्डारी फाउण्डेसनमाफर्त गरिएको अरबौको लगानी एकै खेपमा असुल भएको’ रिपोर्ट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई दिइएको श्रोतको दावी छ ।