प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काम गर्न नदिइएको कारण उत्पन्न बाध्यकारी परिस्थितिपछि संसद विघटन गरेको भन्ने आधार टेक्नुभएको छ । के–के काम गर्न दिइएन ? यहाँ त एक पक्षलाई मात्र च्यापेर अर्को पक्षलाई बेवास्ता गरिएको कुरालाई मात्र निरन्तरता नदिन अर्को पक्षबाट आग्रह भएको थियो । तर, पनि चाहेका, रोजिएका र छानिएका मानिसलाई विभिन्न नियुक्ति र अवसर दिइएकै थियो । गुनासो यति मात्र थियो कि, सबैलाई समेटे हुन्थ्यो । प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, राजदूतहरूको नियुक्तिक्रममा केही बाध्यता थिए कि ? वा, रेल, पानीजहाजजस्ता नयाँ नयाँ निकायका नियुक्तिमा बाधा भयो कि ?

सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत हुने ७५ जनाको राजनीतिक नियुक्तिमा पार्टी एकीकृत भए पनि अर्को पक्षले तीनबाहेक एक सिट बढी पायो । त्यसैले प्रश्न उठ्छ– प्रधानमन्त्रीलाई बाधाचाहिँ के कुराले पु¥यायो ? नक्सा प्रकरणलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सामेल गरौँ भनेर बिहानको सचिवालय बैठकमा ज–जसले कुरा उठाए पनि जस वा नाम त प्रधानमन्त्रीले पाउनुभयो । सकारात्मक वा नकारात्मक, जसरी बाध्य पारिएको भए पनि इतिहासमा केपी ओलीको नाम अंकित भयो । त्यही प्रकरणमा इतिहासमै नभएको संसदभित्रको राष्ट्रिय एकताको प्रकटिकरण नेपालका निम्ति ‘भूतो न भविष्य त’ बनेको कुरासँग पनि उहाँकै नाम आउने हो ।

मधेसी दलहरूले संविधान संशोधनको माग गरिरहे, कहिल्यै सुनुवाई भएन । बरु, उनै दलहरूले संविधानको अनुसूची संशोधन गर्ने बेला राष्ट्रिय एकताको मूल्यमा आफ्ना अडानलाई थाती राखिदिए । त्यस्तो बाध्यताको श्रेय कसलाई जान्छ ? अयोध्या जन्मभूमिको विवाद, ‘सिंहमेव जयते’ को विवाद, ‘लडेरै कालापानी ल्याइन्छ’ भन्ने कुराको विवाददेखि १ सय ८० डिग्रीमा फन्को मार्दै लगातार दक्षिणी भ्रमणका सिलसिला पछाडि के बाध्यता थियो ? त्यो बाध्यता कसले सिर्जना गरेको हो ? एमसिसी पास हुन नसक्दाको बाध्यता हो कि ?

प्रधानमन्त्रीले शुरुमै सपना देख्नुभयो, केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको । हुलाकी राजमार्ग, बर्दिबासदेखि पश्चिमको रेलमार्गसम्म प्रधानमन्त्रीले चिताएका यावत कुरा बोल्न र कार्यान्वयन गर्नमा के बाध्यता थियो ? यी सबै कुराको छिनोफानो अब हुन बाँकी छ ।

रह्यो प्रसंग न्यायालयको । यसबीच, न्यायालय पनि पटक पटक विवादमा मुछिएको छ । इजलाश गठन प्रक्रियाका नाममा होस् या रिटहरू लुकाइने, थन्क्याइने नाममै किन नहोस् । न्यायालयजस्तो गरिमामय संस्था यो स्थितिमा पुग्नु मुलुकका लागि नै दुर्भाग्य हो । इतिहासमा एकजना प्रधानन्यायाधीशको चर्चा हुने गरेको छ– विश्वनाथ उपाध्याय । उनको ०५२ भदौ १२ को फैसलालाई लिएर एकपक्षले सत्तोसराप गरे पनि अर्को पक्षबाट हाईहाई हुने गर्दछ । र, फेरि पनि वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणासँग त्यस्तै ऐतिहासिक मौका आइलागेको छ । ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित भएको, दुईतिहाई नजिकको सरकार हल्लिएको, प्रधानमन्त्रीलाई नक्सा प्रकरणजस्तो विषयमा आँखा चिम्लिएर साथ दिनै संसद विघटन गरिएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीकै कदमलाई यदि चोलेन्द्र श्रीमान्ले सदर गरिदिने हो भने उहाँलाई इतिहासले एउटा नकारात्मक पात्रका रुपमा चित्रित् गर्ने पक्का छ । जनताको न्याय पाउने आशा अब कतै पनि बाँकी छैन । ओलीपक्षीय नेता केशव स्थापित नै भन्छन्, उहाँ विधि, पद्धति, कानुन मान्ने मान्छे नै होइन । अनि, कानुन नमान्ने मान्छेको कामलाई ल्याप्चे लगाउने हो भने देशमा न्याय म¥यो भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले प्राणीहरूको ज्यान लिने बगरेहरूको भन्दा जीवहरूको प्राण बचाउने डाक्टरको मान–प्रतिष्ठा समाजमा ठूलो छ । अदालतले आफूलाई कुन श्रेणीमा राख्छ ? हेर्न बाँकी छ ।

अहिले यसै सन्दर्भमा अदालतप्रति सबैको नजर छ । भोलि ‘आयाराम–गयाराम’ प्रवृत्तिको बढावा, सरकार–संसदको अस्थिरता, कानुन बन्न नसक्ने अवस्थाहरूका पाइला–पाइलामा अब हुने फैसला निर्भर हुन्छ । भोलि चुनाव नहुँदा या कहीं छिसिक्क काम बिग्रनासाथ त्यही चोलेन्द्रले बिगारेर त हो नि भनेर पुस्तौंसम्म नाम चलिरहन्छ ।

अहिले सबैले चनाखो भएर, विवेक नगुमाई संविधान पालना गर्नेतिर गयो भने मुलुकको हित हुन्छ । संविधान बनिरहँदा संसद भंगको विसंगति अब अन्त्य भयो भनी अहिले केपी ओलीलाई साथ दिने सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेलका अभिव्यक्तिहरू भाइरल भइरहेकै छन् ।
यो सामग्री जनआस्थावाट साभार गरिएको हो।