प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विरुद्धमा परेका निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा बुधबार तोकिएको सुनुवाइ हेर्न नभ्याईएको जनाउँदै स्थगित भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा दुईवटा निवेदन दर्ता भएका थिए । कामचलाउ सरकारले विश्वव्यापी मान्यताअनुसार मुलुकको दैनिक काम मात्रै सञ्चालन गर्न सक्ने भन्दै निवेदनमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न नसकिने उल्लेख छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेका निवेदन एकल इजलासमा सुनुवाइ तोकिएपनि ’हेर्न नभ्याइएकाले’ स्थगित गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । सर्वोच्चले न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई एकल इजलासका लागि तोकेको थियो ।

निवेदनमा गत १० गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजनलाई बदर गर्न माग गरिएको छ । निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट थप नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन नगर्न आदेश जारी हुनुपर्ने मागसमेत गरिएका छन् ।