एक वर्षपछि भएपनि नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न दिने गरी सहमतिको कुरो अघि बढेको बजार हल्ला चलाउँदै बालुवाटारले हिजोको बैठकलाई मंसिर २० गतेसम्म लम्ब्याउन सफल भएको बताइन्छ । एक वर्षपछि “चुनावी सरकार” चलाउन दिने हल्लाको उद्देश्य खुमलटार समूहलाई जसरी पनि छिन्नभिन्न पार्ने चालामाला भएको गाईंगुईं सर्वत्र रङमगिएको छ । एकथरिले प्रचण्डको पुरानो सिद्धान्तलाई बालुवाटारले अंङ्गीकार गर्दै ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्न खोजेको’ रूपमा बुझेका छन् ।

बैठकअगाडि बालुवाटारमा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेललाई साक्षी राखेर महासचिव विष्णु पौडेलसँग प्रचण्डले गर्नुभएको संक्षिप्त कुराकानी र लगत्तै उहाँले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्नु अनुपयुक्त हुने बताएपछि उक्त आशंकाले अरुको मनमा घर गरेको बताइन्छ ।

कात्तिक २८ गते प्रचण्डले सचिवालयमा पेश गर्नुभएको १९ बुँदे प्रस्तावको बिरुद्ध हुनेगरी आफैँ ब्याक हुने हो भने आफूहरूले भीरमा पुगेको गाईलाई ‘राम राम’ भनेझैँ केही पनि गर्न नसक्ने सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरू नै बताउँछन् । यसअघि सबैको सहमतिमा सचिवालयको बैठक हिजो दिउँसो १ बजेको लागि तय गरिएको थियो । तर, बिहानै खुमलटारमा पुर्याइएको सन्देशमा व्यस्तताको कारण अध्यक्ष ओली दुई बजे मात्र सहभागी हुनसक्ने भएकाले एक घण्टा बैठक पर धकेल्न भनिएबमोजिम नै सबै सदस्यहरू दुई बजे बालुवाटार पुगेका थिए ।

तर, बैठक कक्षमा सबैजना बसिसकेपछि अध्यक्ष ओली उपस्थित नहुने सन्देश आयो । अब के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रचण्ड, पौडेल र पोखरेलबीच छुट्टै ‘खासखुस’ भएको बताइन्छ । त्यहि ‘खासखुस’ लाई पछि बैठकमा आधिकारिकता दिएर २० गते पुर्याइएको हो । ‘खासखुस’ ले आगामी बैठकमा ओलीको उपस्थिति हुने ग्यारेण्टी भने नदिएको अर्काथरिले बताउन थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको बहुमतको निर्णय नमान्ने पछिल्लो अभिव्यक्ति र व्यवहारले राजावादीहरूलाई समेत हौस्याएको बताइन्छ । उनीहरूका अनुसार राज्य सञ्चालनमा बसेको कार्यकारीले नै बहुमतको निर्णय नमानेको नजिरको आधारमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले समेत आफूलाई राज्यच्यूत गराउँदाको अवस्था आकर्षित नहुने आशयको पत्रकार सम्मेलन गराउन उनीहरू भरमग्दूर कोशिसमा लागेका छन् । सफल असफल जे होस् प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले लिएको अडानले राजावादीहरूलाई हौस्याउँदै राजा र राजतन्त्र हटाउँदा बहुमत वा अल्पमतको समेत सहारा नलिई एकपक्षीय ढंगले गरिएको निर्णय आफूहरूलाई अमान्य रहेको विषयलाई जनतामाझ लैजाने बाटो खुलेको उनीहरूको तर्क छ ।

उनीहरू भन्छन् ‘दलहरूको जबर्जस्तीबाट राजतन्त्र हटाइयो अर्थात् राजालाई स्वेच्छापूर्वक छाड्न बाध्य पारियो । कुनै जनमत संग्रह वा निर्वाचनको विधि पद्धतिसमेत अपनाइएन । कुनै ठूलो उपद्रो वा क्रान्ति,सम्झौता,लिखतबाट राजा र राजतन्त्र हटाइएको पनि होइन ।’
यो सामग्री जन आस्थावाट साभार गरिएको हो।