संघीय सरकार विरुद्ध प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्च अदालतमो अर्को मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनल रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । रिट निवेदन दर्ता भने भइसकेको छैन ।

संघीय सरकारको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले कात्तिक २१ गते गरेको परिपत्र र समृद्ध तराई मधेस सिञ्चाई विशेष कार्यक्रमले कात्तिक २४ गते आह्वान गरेको बोलपत्रले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै सोनल रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

समृद्ध तराई मधेस सिञ्चाई विशेष कार्यक्रमले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको परियोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको भन्दै मन्त्री सोनलले बोलपत्र बदर घोषित गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरेका छन् ।

यसैगरी, भूमिगत जलस्रोत विकास समितिको परिपत्रमा हाल प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्दै आएको भवन, सवारी साधनलगायत भौतिक साधन संघीय सरकारलाई फिर्ता गर्ने र प्रदेशको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनेको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।

भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमिगत जलस्रोत सिञ्चाई विकास डिभिजन कार्यालय वीरगञ्ज लगायत प्रदेशभित्रका डिभिजन कार्यालयलाई कात्तिक २१ गते आवश्यक समन्वय सम्बन्धमा भनी परिपत्र गरेको थियो ।

उक्त परिपत्रमा २०७७/७८ देखि समिति मातहतका शाखा कार्यालयहरुबाट संघ अन्तर्गतका भूमिगत सिञ्चाई सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन हुन गइरहेको भनिएको छ ।