सरकारले गोप्य राखेको ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदन बहुमत सदस्यले सार्वजनिक गरेका छन्। आयोगले २०७५ माघ १ गते उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको थियो । 

सरकारले गुपचुप राखेपछि आयोगका पूर्व पदाधिकारीले शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्। आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारले सार्वजनिक नगरेको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई आयोगले प्रतिवदेनमा समावेश गरेको छ।  शैक्षिक क्षेत्रको सुधारको विषयलाई बहसमा ल्याउन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको आयोगका पूर्व सदस्य श्याम श्रेष्ठले प्रष्ट पारे। 

२०७५ असार १ गते शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा सरकारले २५ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को गठन गरेको थियो। आयोगले शिक्षाका सरोकारवालासँग परामर्श, छलफल तथा अन्तक्रिया गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। आयोगले ७ महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइए पनि सार्वजनिक गर्न सरकारले चासो देखाएको थिएन।

‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग’का वहुमत सदस्यले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन