प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शनिवार (आज) को वैठकमा पनि अनुपस्थित हुने सम्भावना वढेको छ । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म बैठक अघि नबढ्ने उनको अडान कायमै छ।

अध्यक्ष ओलीले आफनो र दाहालको दुवै प्रस्तावलाई संयुक्त प्रस्ताव वनाउने प्रयास गरेका थिए । तर, प्रचण्ड पक्षले दुवै दस्ताबेजलाई सचिवालयमै टुंगो लगाउने अडान कायम राखेका छन् । बिहीबार दाहाललाई भेट्न पुगेका महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ, सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल र कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संवादका लागि अझै केही दिन समय लिएर मात्रै बैठक गर्न गरेको आग्रह दाहालले अस्वीकार गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । 

दुई अध्यक्षबीच कुनै सहमति नभएकाले शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित हुने सम्भावना रहेको एक नेताले वताए ।

समझदारीबिना भएको बैठकमा गएर पार्टी विभाजनको प्रक्रियामा भाग लिनु भन्दा वहाँ वैठकमै नजाने सम्भावना धेरै रहेको उनको भनाई छ । ‘सिंगो आन्दोलनको भविष्यमा जिम्मेवार हुने व्यक्ति बैठकका लागि बैठकमा भाग लिन मिल्दैन। बैठक सकारात्मक निकासका लागि बस्ने हो। एउटा समूहको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि बैठक बस्न सक्दैन’– उनले भने।

दाहालले दर्ता गरेको प्रस्तावमा लगाएका आरोपहरू कायम राखेर कोही पनि जिम्मेवारीमा रहन नमिल्ने भएकाले तत्काल बैठक बस्न नसक्ने प्रधानमन्त्री निकट श्रोतको भनाई छ । प्रधानमन्त्री नगएपछि आजको बैठकमा कुनै निष्कर्ष ननिस्किनेर भोलिका लागि तय भएको स्थायी कमिटी बैठक पनि सर्न सक्ने श्रोतको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गरौं भन्ने अडानमा छन् ।

प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधरले भने आज १ बजे तय भएको सचिवालय बैठक बस्ने र भोलिको स्थायी कमिटी बैठक समेत गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री नआए पनि बैठक नरोकिने प्रचण्ड–नेपाल पक्षका एक नेताले बताए।

यसै विचमा दुवै पक्षका जनवर्गिय संगठनका पनि छुट्टाछुट्टै भेला हुन थालेका छन् । नेताहरू एकअर्काविरुद्ध आक्रामक रूपमा उत्रिएपछि जनवर्गीय संगठनहरूले समेत आ–आफ्नो गुटका पक्षमा भेला गर्न थालेका हुन।

शुक्रवार दाहाल–नेपाल पक्षका विद्यार्थीको भेला थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा भएको छ । भेलामा स्थायी कमिटी सदस्यहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालसमेत सहभागी थिए । उनीहरूले पार्टी एकता जोगाउन ओलीले पार्टी कमिटीको निर्णय मान्नुपर्ने तर्क राखे ।