प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार दिउँसो पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलमार्फत् पठाएर वाचन गरिएको पत्रमा ‘महाधिवेशनको लागि चार महिना पनि कुर्न नसक्ने र पदको लोभ गर्ने’ भनेर खुमलटार समूहतर्फ लक्षित गर्नुभएको छ । तर,खुमलटार र लक्ष्यित समूहले भने चार महिनाको ज्ञारेण्टीचाँहि कसले गर्ने ? भनेर प्रतिप्रश्न तेर्स्याएको छ । एक वर्षअघि तोकिएको महाधिवेशनको तयारीमध्ये अहिलेसम्म वरको सिन्को पर नभाँचिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा कुनै दम नभएको बताइन्छ ।

साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पार्टी एकताको बाँकी कामसमेत सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा आगामी चार महिनामा महाधिवेशन हुन्छ भन्ने ज्ञारेण्टी कसले गर्नसक्छ ? भनेर प्रश्न उठाउन थालिएको छ । हुन तः  प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्षलाई जसरी आफ्ना धारणा राख्ने छुट छ त्यसैगरी पार्टीमा अरुलाई पनि शालिन,विधि तथा पद्धतिसंगत ढंगले कुरा राख्ने अधिकार छ । तसर्थ,बिना आधार चैतमा नहुने महाधिवेशन कुराउने अधिकार कसैलाई पनि हुनु हुँदैन ।

त्यसैगरी उहाँले अरुलाई पदको लोभी भनेर देख्नु र गाली गर्नुलाई पनि अचम्म मानिएको छ । एकजना स्थायी समिति सदस्यले भएभरको पदमा आफैँले रजगज गरिरहेको र एमाले अध्यक्षमा निर्वाचित भै अलग पार्टी अस्तित्वमा नरहेको अवस्थामा समेत म त्यसैको अध्यक्ष हुँ भनिरहेको र त्यहीबेला आफूसङ्गै निर्वाचित उपाध्यक्षहरु,महासचिव,उपमहासचिव र सचिवहरुलाई धुलिसात पारिएको अवस्थामा अरुलाई के को आधारमा लोभी देखियो र त्यसको मापन गर्ने आधार के होला ? भनेर उल्टै जिज्ञासा तेर्साएका छन् ।

आइतबारको स्थायी समिति बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकता जोगाउनको निम्ति मात्र नभई त्योभन्दा ठूलो मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई जोगाउने कर्तव्य ठूलो रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले सात दशकभन्दा लामो संघर्ष गरेर प्राप्त परिवर्तनलाई अझ समृद्ध बनाएर अघि बढाउने हाम्रो कर्तव्यबोध गर्न बालुवाटारलाई सांकेतिक भाषामा जवाफ दिनुभएको बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले एकोहोरो पार्टी एकतामा आफ्नो भूमिकाको मात्र रटान लगाउँदै आउनुभएको सन्दर्भमा प्रचण्डले ‘ती कर्तव्य पालना गर्ने क्रममा कतिपय जिम्मेवारीहरू आउन वा  नआउन पनि सक्ने भएकाले त्यसलाई ठूलो ठान्न नहुने’ बताउँदै ‘राजनीतिक पदको सामुन्ने मुलुकमा आएको परिवर्तनलाई जोगाउनु र त्यसलाई अझ विकसित तुल्याउँदै अघि बढाउनुचाँहि सबैभन्दा ठूलो कुरो भएको’ बताउनुभएको थियो ।

‘प्रधानमन्त्री होस् वा पार्टी अध्यक्ष ती सबै आउँछन् र त्यसैगरी जान्छन् पनि । त्यसलाई आवश्यकताअनुसार त्याग गर्न सक्नुपर्छ । प्राप्त हुने र त्याग्ने ती सबै सामान्य प्रक्रिया हुन् । मचाँहि त्यसको लागि अहिले नै तयार छु । हामी सबैजना तयार हुनुपर्छ । यो भनेको एउटा पार्टी एकता जोगाउने र अर्कोचाहिँ मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई समेत जोगाउने हो । तर उधारोमा होइन’ भनेर प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनप्रति देखाउँदै आउनुभएको सामान्य प्रतिक्रियालाई समेत प्रचण्डले व्यङ्ग्य गरेको रूपमा बैठकमा धेरैले बुझेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले हिजो सचिवालय बैठकमा झैँ स्थायी समिति बैठकमा पत्रमार्फत् पठाएको सन्देशमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावउपर छलफल हुनै नसक्ने र त्यस्तो बैठकमा आउँदै नआउने दृढता व्यक्त गर्नुभएको थियो । तरपनि त्यसबखत उहाँलाई परेको बखत ज्यान पनि दिन तयार भनिएका बाह्र भाइको भूमिका सामान्य देखिनुलाई सबैले अचम्म मानेका थिए ।

स्रोतका अनुसार उनीहरूको उपस्थिति र सक्रियता हेर्दा तीन जनाबाहेक स्थायी समिति बैठकमा उपस्थित अरु सदस्य खुमलटार नजिकका झैँ देखिन्थे । कुनैपनि सदस्यले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उल्लेख गर्नुभएको कुरा ठीक हो,आजको बैठकमा अझ उहाँको अनुपस्थितिमा छलफल हुन सक्दैन भनेर सामान्य प्रतिक्रियासमेत जनाउने उत्सुकता र चाहना राखेको देखिएन ।

प्रधानमन्त्रीले मंसिर १३ गते सचिवालयमा प्रस्तुत गर्नुभएको ३८ पेज, हिजो स्थायी समितिमा प्रस्तुत दुई पेज तथा पहिले नै सचिवालयमा पेश गरिएको १० पेजको पक्षमा १२ भाइमध्ये कसैले पनि धुवाँधार भाषण गरेको पनि पाइएन । बैठकमा बोल्ने छुट सबैलाई दिइएको बताइन्छ । तरपनि  प्रधानमन्त्रीको पक्षमा कडा ढंगले वकालत गरेको थाहा पाइएन ।
यो सामग्री जन आस्थावाट साभार गरिएको हो।