केहीअघिको क्याबिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वन क्षेत्रको जग्गा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनालाई प्रयोग गर्न दिने प्रस्तावलाई प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै फिर्ता पठाए । र, त्यही बैठकमा भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली खपत गर्न नसके पनि लगानीकर्तालाई पैसा तिर्नुपर्ने शर्त राखी धेरै विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेको छ, बिजुली खपत गर्न सकिएन भने पैसा कसले तिर्ने ? बजारको सुनिश्चितता नभएसम्म पिपिए पनि नगर्ने, कति बिजुली चाहिने त्यसको खपत कहाँ र कसरी गर्ने त्यसको विस्तृत अध्ययन ऊर्जा मन्त्रालयले गर्ने ।’ प्रधानमन्त्रीले यसो भनिरहँदा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको घोषणा गरेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँञ्चाइमन्त्री वर्षमान पुन भने चुप लागेर बसेको एक मन्त्रीले बताए ।

अब पिपिए नगर्नु भनेका प्रधानमन्त्रीले दुईवटा आयोजनाको नाम लिएः कर्णाली प्रदेशको कालिकोटमा पर्ने ४४० मेगावाटको तिला– १ र ४२० मेगावाटको तिला– २ ।

प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा मन्त्रीतिर हेर्दै भने, ‘अमेरिकी लगानी आउन लागेको छ, मान्छेहरु प्राधिकरणले पिपिए नगरिदिँदा बिदेशी लगानीकर्ता फिर्ता हुने भयो भन्दै हिँडेका छन्, ती आयोजनाको पिपिए किन नगरेको ?’

ऊर्जा मन्त्रालयस्थित अधिकारीहरूकाअनुसार आयोजनाको प्रवद्र्धक एससी पावर कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष हरिश्चन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयका मान्छेलाई अमेरिकन लगानी भित्र्याउन लागेको भन्दै प्रभावित पारिसकेका छन् ।

प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाहले आयोजनाका लाइसेन्स कहिले भारतीय, कहिले चिनियाँ लगानीकर्तालाई बेच्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । उनी कहिले आयोजना सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर बनाउने भन्छन् त अहिले लाइसेन्स बचाउनै अमेरिकी लगानीको फण्डा फालिरहेको ऊर्जाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स लिएर कुनै पनि काम नगरेको कम्पनीलाई राजनीतिक दबाबमा ऊर्जा मन्त्रालयले ८ भदौ २०७५ मा ३५ वर्षका लागि उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको थियो ।

तीन वर्षभित्र पिपिए गर्ने, लगानी जुटाउने शर्त राखी लाइसेन्स दिइएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति नभएको कम्पनी स्रोतले बतायो । कम्पनीले अब ३ वर्षभित्र उल्लिखित काम गर्न नसकेमा लाइसेन्स खारेज भएर सरकारी बास्केटमा आउनेछ ।

अमेरिकी लगानी आउने भएपछि अहिले अमेरिकाको विश्वासपात्र मानिएका प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पिपिए गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।

राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेपछि प्राधिकरणले तिला– १ को तीन सय मेगावाट र तिला–२ को दुई सय ९७ मेगावाट बिजुली खरिदका लागि २२ जेठ २०७४ मा समझदारी गरेको थियो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रत्याभूति भएमा आयोजनाको स्विचयार्डदेखि प्राधिकरणको प्रस्तावित छिञ्चु (सुर्खेत) सबस्टेशनसम्म चार सय केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन कम्पनी आफ्नै खर्चमा र त्यहाँबाट बुटवलसम्मको प्रशारण सुविधा सन् २०२४सम्म प्राधिकरणले निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो । प्राधिकरणले बुटवलसम्मको लाइन नबनाएमा कम्पनी आफैंले उपयुक्त मोडेल व्यापारिक उत्पादन निम्ति मिति ३१ डिसेम्बर २०२४ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । तर, यसमा केही प्रगति नभएको कम्पनीले बताएको छ ।

कम्पनी अध्यक्ष शाहले बुटवल पावर कम्पनीसमेत (बिपिसी) आयोजनामा चिनियाँ लगानी ल्याउने भन्दै रकम लिएका थिए । बिपिसी एससी पावर प्रालि र यसका मुख्य शेयरधनी शाहलाई आयोजनाहरू प्राप्त (एक्वेयर) गर्न चिनियाँ साझेदारसमेतको विश्वासमा दिइएको थियो । तर प्रसारण लाइनको स्पष्टता नभएको र निज शाहले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार आयोजनासम्बन्धी अन्य कार्य गर्न नसकेका कारण उक्त आयोजनाको हालत पनि धराप छ । बिपिसीले उक्त रकम शाहबाट असुल गरे/नगरेको केही खुलेको छैन । प्राधिकरणको पूर्वकार्यकारीसमेत रहेका उत्तरकुमार श्रेष्ठले आफ्ना पूर्वसहकर्मी शाहलाई रकम दिन सहजीकरण गरेका थिए ।
यो सामग्री जन आस्थावाट साभार गरिएको हो ।