बलात्कार बिबादमा अस्ति जिल्लाबाट सफाइ पाएका सिध्दबाबा कृष्णदासको हकमा आज बिराटनगर उच्च अदालतले पूर्व आदेशानुसारको कार्य सम्पन्न गर्न अर्थात मिसिल पठाउन भनेको छ । यमुना भट्टराई र राजन भट्टराईको संयुक्त इजलासबाट भर्खरै यो आदेश भएको हो । सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जोगीको भेषमा भोगी जीवन बिताउँदै आएका भनिएका बाबाजी कृष्णबहादुर गिरीलाई बलात्कार आरोपमा सफाइ दिने फैसलाको क्रममा अपनाएको गम्भीर प्रक्रियागत त्रुटीबारे बहस बढ्दो छ । यसै सन्दर्भमा हिजै पीडित महिला र सरकारका कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताले प्रधानन्यायाधीशसँग गरेको भेटले पनि तरङ्ग ल्याएको छ । मंगलबार महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल उक्त मुद्दाको प्रक्रियागत कमजोरीप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

जुनसुकै अदालतको मुद्दा जहाँसुकै गएपनि मिसिल भने एउटै हुने भएकाले त्यसको अभावमा सरकारी वकिलले बहस गर्नै नसक्ने अवस्था रहन्छ । त्यसैले पनि महान्यायाधिवक्ताले प्राविधिक रूपमा सुनसरी जिल्ला अदालत र न्यायाधीश कोइरालाको गम्भीर प्रक्रियागत त्रुटीबारे प्रधानन्यायाधीशलगायत अन्य धेरै न्यायाधीशसमक्ष चासो र असन्तुष्टि राखेको हुनुपर्छ ।

भेटघाटको क्रममा खरेलले ‘त्यसोभए कुनैपनि मुद्दाको दुई पटकसम्म पेशी हटाउने विद्यमान व्यवस्था नै खारेज गरौं न त’ भन्दा त्यो व्यवहारिक नहुन सक्ने तर्क उठाइएको थियो । अन्य जोसुकै झैं सरकारी वकिल पनि कुनैपनि बेला बिरामी नै पर्नसक्ने अवस्थालाई ख्याल गर्नुपर्नेमा बैठकमा सबै सहमत भएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशसँग महान्याधिवक्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बखत अन्य सात,आठ जना न्यायाधीश पनि उपस्थित थिए । उनीहरू सबैले सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी भएको स्वीकारे । त्यसरी त्रुटी भएकोमा सहमत हुनेहरूमा राणाको साथै,न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, हरिकृष्ण कार्की, मीरा खड्का, दीपककुमार कार्की, डा.मनोजकुमार शर्मालगायत थिए ।

जिल्ला अदालतको पछिल्लो फैसलाले पीडितको पक्षमा रहेका सरकारी वकिललाई पनि अप्ठेरो अवस्थामा पुर्याएको छ । त्यसैले अब पुनरावेदनको लागि उच्च अदालत जानुको विकल्प देखिँदैन । पुनरावेदन कानुनी रूपमा तपसिलको विषय हो । पीडित महिला खरेलअघि आफ्नो श्रीमानसँगै सर्वोच्च पुगेकी थिइन् भने त्यसपछि महान्यायाधिवक्तालाई भेट्न उनको कार्यालयमा गएकी बताइन्छ । अब,कानुनको नौ सिंग भन्ने मान्यतालाई पुष्टि गरेको बाबाजी बिरुद्ध बलात्कारको मुद्दाझैं अन्य धेरैजना निर्दोष पीडित हुने गरेको घटनालाई रोक्न सर्वोच्चका श्रीमानहरूले कहिलेदेखि कोटको बाहुला माथि स्याहार्ने ?

हुन तः न्यायाधीश कोइराला यसअघि ल्याण्डमार्क होटलमा भएको बलात्कार काण्ड र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको मुद्दामा पनि तानिएका थिए । अख्तियार र न्यायपरिषद्ले जग्गासम्बन्धी विषयमा परेको उजुरीउपर कारबाही अघि बढाउँदा कोइरालाले चारैतिर रोइकराई गरेका थिए । त्यसबखत उनले ‘मैले मिलेमतो नगरेको’ भन्ने स्पष्टीकरण दिए । ल्याण्डमार्क काण्डमा ‘आफूले फैसला नगर्न खोज्दा अप्ठेरोमा पारिएको’ समेत बताए । त्यो केसको फैसलाचाँहि पछि अर्कै न्यायाधीशले गरेका हुन् ।

बाबाजीलाई चोख्याउन गरिएको फैसलाको भित्री कुरो बाहिर नआइसकेको सर्वोच्च स्रोतले पनि बताएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलले एक वर्षको बीचमा उक्त मुद्दाको पेशी पछि सार्ने वा स्थगित गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थालाई हालसम्म एकपटक पनि प्रयोग नगरेको अवस्थामा त्यो दिन पेशी स्थगित नगर्नु न्यायाधीशको सबैभन्दा ठूलो गल्ती रहेकोमा सबै सहमत देखिन्छन् ।

अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतले मंसिर १२ गते मात्र उच्च अदालत बिराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठसहितको इजलाशले यसअघि गिरीलाई थुनामा राख्न दिएको आदेशलाई नै सदर गरेको थियो । पहिले जिल्लाका न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीले धरौटीमा बाबाजीलाई छाड्न आदेश दिएका थिए । गिरीले बिराटनगरबाटै चोख्खिन गरेको अनेक तिकडम र प्रयासलाई तिलप्रसाद र प्रेमराज कार्कीले बाल मतलब नगरेपछि बाबाजी भागेर जोगबनीतर्फ गई बसेका हुन् ।

यता जिल्ला अदालतले लगातार सुनुवाई थालेपछि गिरीका वकिलले जिरीह गरेका थिए । मुद्दाको पक्ष नै भागेर फरार भएपछि उसका वकिलले जिरीह गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था उठाउँदै सरकारी वकिलको तर्फबाट अडान लिइयो । त्यसपछि गिरीका वकिलहरूले जिरीह गर्न पाएनन् । र,गिरीले बाध्य भएर उच्च अदालतमा आत्मसमर्पण गरे । उच्चको पूर्व आदेशबमोजिम उनलाई थुनामा राखियो । उक्त आदेशबिरुद्ध गिरी सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले पनि उच्चको आदेशलाई सदर गर्दै यहि मंसिर १२ गते थुनामा राख्नैपर्ने बतायो ।

यसबीच गिरीको तर्फबाट विपक्षीको बिरुद्ध जिरह गर्न पाउँ भन्दै निवेदन हालिएको थियो । जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदारले उक्त निवेदनलाई इन्कार गरिदिए । उक्त इन्कारबिरुद्धको निवेदन इजलासमा पुग्यो । इजलासले पनि कुन ऐन,नियम र कानुनको आधारमा जिरह गर्न पाइन्छ ? भन्दै इन्कार गरिदियो । फेरि गिरीका वकिलहरू जिल्लाले अस्वीकार गरेको जिरह लिएर उच्च अदालत बिराटनगर पुगे । उच्चले १७ गते बिराटनगरमा गरेको जिरहको सुनुवाईमा मिसिल लिएर २४ गतेको पेशीमा आउनु भन्दै विपक्षीको नाममा २२ गते पत्र लेखिदियो । अचम्मको कुरो,२४ गते मिसिल पठाउन उच्चले भन्दाभन्दै जिल्लाले त्यसलाई २२ गते नै पेशी चढायो । यता सर्वोच्चमा रहेको मिसिल बिराटनगर उच्च अदालत पुगेको थियो ।

बाबाजी र उनका वकिलहरूले जिल्ला अदालतमा बहस हुँदा मुद्दा उच्च अदालतमा रहेको र २२ गते उता पेशी भई मिसिल पनि उतै भएकाले जिल्लाको पेशी हटाई पाउँ भन्नुपर्नेमा नभनी बसे । बरु,मिसिल नभएको कारण देखाउँदै सरकारी वकिलले त्यो दिनको पेशी हटाउन लिखित अनुरोध गर्दा न्यायाधीश कोइरालाले पेशी होइन फैसला नै गरिदिन्छु भन्दै बाबाजीलाई निर्दोष ठहर्याइदिए ।

प्रश्न उठेको छ,बलात्कारजस्तो यति सँवेदनशील मुद्दामा पीडितको पक्षबाट कुरै नसुनी एकतर्फी फैसला सुनाउन श्रीमान कोइरालालाई के त्यस्तो बाध्यता आइलाग्यो ?
यो सामग्री जन आस्थावाट साभार गरिएको हो।