पूर्व अर्थमन्त्री तथा हाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको लागि प्रस्तावित राजदूत युवराज खतिवडाको करनी र कथनीको अन्तर उनैले तयार पारेको बजेटको रातो किताबमा समेत देखिएको छ । बीमा समितिको लहड र केही बीमा कम्पनीको स्वार्थमा ल्याइएको कोरोना बीमाको दाबी रकममा चाप परेपछि उक्त रहस्य खुलेको हो ।

हुन तः शिखर इन्स्योरेन्सका सीईओको उक्साहटमा समितिले गत बैशाखमा कोरोना बीमाको व्यवस्था गर्न गलत तवरले अनुमति दिएको थियो । सामान्य सिद्धान्तभन्दा बाहिरको उक्त महामारीसम्बन्धी बीमामा नसोचेको संख्यामा दाबी पर्न थालेपछि कम्पनीहरू बिस्तारै हच्किन थाले । नियामक निकाय समिति पनि निरीह देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा चालु बजेट र रातो किताब सार्वजनिक गर्नुअगावै खतिवडाले दाबी रकम ज्ञारेण्टीको वचन दिएका थिए ।

तर,अहिले एक अर्बभन्दा बढी रूपैयाँको दाबी परेपछि गैरजिम्मेवार ढंगले शिखरलगायत सबैजसो बीमा कम्पनी र समितिले हात उठाएकाले अर्थ मन्त्रालयले जसरी पनि निजी क्षेत्रले नै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बताएको छ । समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालयका प्रतिनिधिले ‘रातो किताबमा कोरोना बीमाको अन्तिम भुक्तानीको लागि सरकार बाध्य हुनुपर्ने गरी बजेट विनियोजन नगरिएको’ जानकारी दिएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालय र समितिबीच पटक पटक भएको छलफलपछि कोरोना बीमाको नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको थियो । पछिल्लो पटक बीमा गरेका कुनैपनि व्यक्ति संक्रमित भई होम आइसोलेसन बसेमा बीमाङ्कको २५ प्रतिशत राहत खर्च र अस्पताल भर्ना भएमा कागजातको आधारमा बीमाङ्कको ७५ प्रतिशतसम्मले हुन आउने रकम उपलब्ध गराउने भनिएको थियो ।

पुल बीमाअन्तरगत गरिएको कोरोना बीमाको दाबी रकम भुक्तानीको लागि बीमा प्रिमियमबाट संकलन भएको रकम,बीमा कम्पनीमा रहेको बीमा सुरक्षणकोष,पुनर्बीमा कम्पनीमा रहेको बीमा सुरक्षणकोष र बीमा समितिमा रहेको कोषको रकमलाई आधार बनाइएको थियो । त्यत्तिले पनि नपुगेमा मात्र नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्ने सहमति भएको बताइन्छ ।

तर ,तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारको नीति र कार्यक्रममा सबै कर्मचारीको कोरोना बीमा गरिने र बीमा दाबी रकम भुक्तानीको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेर पनि बजेटको रातो किताबमा उक्त विषय र रकम विनियोजन नै नगरिएको देखिएको हो । रातो किताबमा उक्त शीर्षकमा रकम नै विनियोजन नभएकोले कोरोना बीमा दाबीको रकम भुक्तानी गर्न सरकार असमर्थ रहेको जानकारी मन्त्रालयकै उच्च स्रोतले दिएपछि सरकार कोरोना बीमाको दाबी रकम भुक्तानीबाट कानुन र प्रक्रियासम्मत तवरले नै बाहिरिएको छ ।

वर्तमान कानुनअनुसार उक्त व्यवस्थाको सबै जिम्मेवारी लिएको समितिमा स्वतः रकम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गएको छ । स्रोतका अनुसार अब बीमा प्रिमियमबाट संकलन भएको १ अर्ब रूपैयाँ,१९ वटा बीमा कम्पनीमा रहेको बीमा सुरक्षणकोषको ५० करोड रूपैयाँ,पुनर्बीमा कम्पनीमा रहेको बीमा सुरक्षणकोष वापतको १ अर्ब र बीमा समितिमा रहेको कोषको ५० करोड गरी ३ अर्ब रूपैयाँले नपुगे मात्र सरकारले थप रकम भुक्तानी गर्ने समझदारी भएको बताइन्छ ।
यो सामग्री जन आस्थावाट साभार गरिएको हो।