काठमाडौं - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता प्रभु साहले ललिता निवास प्रकरणमा "सानालाई ऐन ठुलालाई चयन" भनाईको पुष्टि भएको टिप्पणी गरेका छन् । नेकपा प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष समेत रहेका नेता साहले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल तथा डा. बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने कार्य ठुला पदमा बस्नेलाई कानुन नलाग्ने अवस्थाको पुष्टि गरेको प्रतिक्रिया जनाएका हुन्  ।

आइतबार फेसबूकमार्फत वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै नेता साहले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने मन्त्रीलाई दोषी देखाएर मुद्दा चलाउने तथा उक्त प्रस्तावलाई निर्णयको रुप दिने प्रधानमन्त्रीलाई निर्दोष ठहर गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कदम पनि हास्यास्पद रहेको उनको ठहर छ । 
 
नेता साहले भनेका छन्, "कार्यकारी सर्वाधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणालीमा सहि वा गलत जुनसुकै कार्यको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्रीमा हुने कुरा स्पष्ट छ । तर ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रस्तावक मन्त्री दोषी र निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्री निर्दोष भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय हास्यास्पद छ । प्रस्तावक मात्र दोषी र निर्णयकर्ता निर्दोष, यो कहाँको न्याय हो ?"

"यदि संविधान र कानुन यसको बाधक हो भने यस्तो व्यवस्था हामीलाई चाहिँदैन । हिजोको सामन्ती व्यवस्थामा राजा र राजपरिवार बाहेकलाई मात्र कानुन लाग्ने प्रावधान गणतन्त्रमा पनि पुनरावृत्ति हुनु लज्जास्पद हो । 'सानालाई ऐन, ठुल्लालाई चयन' कम्युनिष्ट सरकारका लागि सुहाउने विषय किमार्थ हुन् सक्दैन । तसर्थ यस विषयमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरूरी छ ।" नेता साहको स्टाटसमा उल्लेख छ ।