काठमाडौंः युरोपियन युनियन (इयू) मा आबद्ध भएको ४७ बर्षपछि शनिवारदेखि बेलायत औपचारिकरुपमा बाहिरिएको छ । युरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटी भनिएका बेला सन् १९७३ जनवरी १ मा सदस्य भएको बेलायत इयूबाट बाहिरिने तीन बर्षदेखिको प्रयास शनिवार कार्यान्वयनमा आएको हो । बेलायतले एक बर्षको समय (सन् २०२० जनवरी ३१० सम्म इयूको सदस्य सरह मान्यता पाउने संक्रमणकालिन व्यवस्थामा इयूसँग हस्ताक्षर भएको छ । त्यसबेलासम्म बेलायत र इयूबीचको भावि सम्बन्धको मोडालिटी तय हुने छ । एक बर्षे संक्रमणकालमा बेलायतले इयुको व्यापारिक नियम पालना गर्नेछ । अबको एक बर्ष इयू र बेलायतबीच नयाँ स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतासहित सुरक्षा, व्यापारलगायतका बिषयमा छलफल हुनेछ । 

बाहिरिएसँगै शनिवारदेखि ७३ सदस्य रहेको इयू संसदमा बेलायतका दुईजना सांसदले पद गुमाएका छन् । अब बेलायतको पासपोर्टको रङ परिवर्तन हुनेछ, बेलायतको ब्रेक्जिट डिपार्टमेन्ट बन्द हुनेछ । इयूको सदस्य नभएका मुलुकलाई सुपुर्दगी नगर्ने जर्मनीको नीति अनुसार बेलायतले जर्मनीबाट यो सुविधा पाउनेछैन । बेलायत र इयूबीच नागरिकहरुको आवतजावत, सवारी अनुमतिपत्र, इयु हेल्थ इन्सुरेन्स कार्ड, बस्ने र काम गर्ने अधिकार, व्यापार र बेलायतले इयुलाई तिर्ने रकमसम्बन्धी व्यवस्था एक बर्ष कायम रहनेछ ।   

इयुको संसदबाट बेलायतको झण्डा झिकियो

बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले इयुबाट अलग भएसँगै बेलायतको इतिहासमा नयाँ विहानी थपिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । बेलायतका प्रधानमन्त्रीले ब्रेक्जिट हुने समयमा मन्त्रीमण्डलका सदस्यसहित बरिष्ठतम अधिकारीका लागि भोज घोषणा गरेका छन् । बाहिरिएसँगै इयुको संसदबाट बेलायतको झण्डा झिकिएको छ । 

बीबीसीका अनुसार आवश्यक परे अर्को बर्षदेखि पुनः दुईबर्ष संक्रमणकाल थप्न सकिने सम्झौता इयु र बेलायतबीच भए पनि बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले समय थप आवश्यक नपर्ने बताएका छन् । बेलायत बिदा भएसँगै उसको इयु, अमेरिका र चीनसँग सम्बन्धको भविश्यबारे विश्वमा चर्चा शुरु भएको छ भने इयुबाट बेलायत बाहिरिँदाको आर्थिक र रणनीतिक प्रभाव नेपाललाई के होला भन्ने बहस पनि शुरु भएको छ ।

बेलायत बाहिरिएसँगै अब इयुमा जर्मनी, फ्रान्स, इटली, ग्रिस, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, स्पेन, स्वीडेन, अष्ट्रिया, बुल्गेरिया, क्रोएटिया, साइप्रस, क्रेच रिपब्लिक, इस्टोनिया, हङ्गेरी, आयरल्याण्ड, लाटभिया, लिथुवानिया, लक्जेम्बर्ग, माल्टा, स्लोभानिया, स्लोभाकिया बाँकी छन् । यीमध्ये जर्मनी, फ्रान्स, डेनमार्क, स्पेनमा नेपाली दूताबास छन् ।  सबै देशसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध छ । 

नेपाललाई के असर पर्छ? 

पूर्व परराष्ट्रसचिव एवं जर्मनीका लागि पूर्वराजदुत डा. मदनकुमार भट्टराईले इयुमा रहे पनि बेलायत र नेपालबीचको सम्बन्ध बेग्लै र स्वायत्त रहेको यसमा फरक नपर्ने बताए । ‘सेन्जेन भिसा (इयुसम्बद्ध देशका लागि लागू हुने) बेलायतमा लागू भएन, शरणार्थीलगायतका बिषयमा इयु देशभित्रै फरक मत हुन्थ्यो’ भट्टराईले भने, ‘अब इयु र बेलायतको सम्बन्ध कस्तो होला भनेर हामीले चनाखो हुनुपर्छ । युरोपमा नेपाली जहाजहरु उडानमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन हामी असफल भएका छौँ, यसमा प्रयास जारी राख्नुपर्छ । बेलायतसँगको सम्बन्धबारे नेपालले भविष्यमुखि योजना बनाउनु जरुरी छ ।’ उनले इयुका जर्मनी, स्वीटजरल्याण्ड लगायतका देशसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्न नेपाल सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने बेला आएको पनि बताए ।

बेलायत र अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा। सुरेशचन्द्र चालिसेले इयुबाट बेलायत बाहिरिएपछि बेलायतको स्थायित्व र आर्थिक अवस्थाले अन्य देशसँगै नेपाललाई पनि प्रभाव पार्ने बताए । ‘स्थिर र आर्थिकरुपमा मजबुत बेलायत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बिषयलाई हामीले महत्वसाथ हेर्नुपर्छ’ चालिसेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बेलायतको जनमत विभाजित भएको अवस्थामा यो महत्वपूर्ण छ । चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ गर्दै गएको बेलायतको अमेरिकासँग सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने बिषयलाई पनि शुक्ष्मरुपमा हेर्नुपर्छ । चीनसँग व्यापार र वाणिज्यमा सहकार्य गर्ने बेलायतको तत्परतालाई हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ ।’ 

पूर्वराजदूत चालिसेका अनुसार इयु सम्बद्ध देशमा नेपाली नागरिक र नेपालीभाषीहरुको उल्लेख्य संख्या रहेको र उनीहरुको व्यापार र बेलायत–इयु देश आवतजावतमा असर पर्ने छ । ‘बेलायतसँग हाम्रो दुई सय बर्ष भन्दा पुरानो सम्बन्ध छ, फ्रान्ससँग भीमसेन थापाको पालासम्म हाम्रो निकट सम्बन्धको इतिहास छ । जर्मनीले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ’ चालिसेको भनाई छ, ‘इयुमा बेलायत हुँदा वा नहुँदा त्यहाँको मूख्य देशसँग हाम्रो अलग्गै द्धिपक्षीय सम्बन्ध छ, यो थप मजबुत बनाउनुपर्छ ।’ बेलायतमा मात्रै नेपाली भाषी तथा नेपालीहरुको संख्या करिब डेढलाख छ । पछिल्लो परिस्थितिमा नेपालको संक्रमणकालिन न्यायका बारेमा इयु र बेलायतको चासो साझा रहेको र यसमा फरक पन नआउने उनको विश्लेषण छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।

बेलायत इयू नेपाल