काठमाडौंः करिब दुई वर्षको गृहकार्यपछि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ । सबै पक्षसँग राय लिएर मस्यौदालाई गृहले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगसँग राय लिएपछि गृह मन्त्रालयले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय पठाएको थियो । कानुनले बुधबार गृहमा मस्यौदा पठाएको छ । ‘अब केही दिनभित्रै प्रहरी ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छौँ,’ गृह मन्त्रालयका सहसचिव पुष्कर सापकोटाले भने । 

मस्यौदामा प्रहरीभित्र सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान कायमै राखिएको छ । बढुवा र अवकाशका प्रावधानमा हेरफेर गरिएको छ । संघीय संरचालाई सम्बोधन हुने गरी ल्याउन लागिएको नयाँ ऐनमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीका जिम्मेवारी प्रस्ट बनाइएको छ । २०१२ सालको नेपाल प्रहरी ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी नयाँ ऐन आउन लागेको हो । यो ऐन आएपछि मात्र प्रदेशहरूले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन पाउने भएकाले यसलाई निकै चासोसाथ हेरिएको छ । नेपाल प्रहरीको ऐन आएपछि त्यससँग नबाझिने गरी प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउने प्रावधान संविधानमा छ ।  

बढुवा समितिको अधिकार कटौती, विभूषणको नम्बर नजोडिने 

नयाँ ऐनमा प्रहरी बढुवालाई पारदर्शी बनाउन बढुवा सिफारिस समितिको अधिकार कटौती गरिएको छ । नयाँ ऐनमा बढुवा सिफारिस समितिको अधिकार पनि कटौतीको प्रस्ताव गरिएको छ । हाल बढुवा सिफारिस समितिले ७.५ नम्बर तथा आइजिपीले ५ नम्बर दिन सक्ने अधिकार छ । स्वविवेकी आधारमा नम्बर दिइने भएकाले बढुवामा त्यही नम्बरबाट चलखेल हुने गरेको छ । मस्यौदामा अब समग्रमा बढुवा समितिले ५ नम्बर मात्र दिन सक्ने उल्लेख छ । 

प्रहरीको बढुवामा अब विभूषणको नम्बर गणना नहुने भएको छ । बढुवामा विभूषणको नम्बर राख्दा विकृति बढाएको भन्दै गृह मन्त्रालयले बढुवासम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्न लागेको हो । हाल विभूषण पाएका प्रहरीले बढुवा मूल्यांकनमा थप २ नम्बर पाउँछन् । बढुवाकै लागि विभूषण लिन शक्तिकेन्द्रहरूबाट दबाब दिने विकृति देखिएपछि बढुवामा यस्तो प्रावधान हटाउन लागिएको हो ।  

प्रहरी बढुवामा एक सय पूर्णांकमा मूल्यांकन हुन्छ । जसमा धेरै नम्बर ल्याउनेहरूको बढुवा सिफारिस हुन्छ । एक सयमध्ये ४० नम्बर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र २० ज्येष्ठताका आधारमा तय हुन्छ । भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा ८, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमबापत ७.५, चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीबापत ५, बढुवा समितिले दिने ७.५ तथा विभूषणबापत २ नम्बर दिइन्छ । बढुवा समितिले दिने नम्बरमै चलखेल हुने भएकाले अधिकार कटौती गर्न लागिएको हो । त्यस्तै, उच्च प्रहरी अधिकारीको पदावधि तथा अवकाशको उमेरहदसम्बन्धी प्रावधानसमेत संशोधन गर्न लागिएको छ ।

३० वर्षे सेवाहदमा दोहोरो लबिङ 

मंगलबार नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँगै २२ उच्च अधिकारीले एकैपटक अवकाश पाए । जसकारण एकातर्फ डिआइजीबाटै आइजिपीमा बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने प्रहरीका महत्वपूर्ण विभाग तथा कार्यालय नेतृत्वविहीन बन्न पुगेका छन् । ३० वर्षे सेवाहदकै कारण एकैपटक अनुभवी प्रहरी अधिकारीहरूले औसत ५३÷५४ वर्षको उमेरमै अवकाश पाएका छन् । यसबाट संगठनलाई नै घाटा भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । 

सेवाहदका कारण अवकाशको प्रावधान अन्यायपूर्ण भएको भन्दै यसलाई हटाउन लबिङ हुँदै छ । तर, हटाउँदा केही प्रहरी अधिकारीहरूको करिअरमा असर पर्ने भन्दै विरोधसमेत हुँदै आएको छ । प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने क्रममा सेवाहद हटाउने पक्षमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीसमेत छन् । तर, योसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् वा संसद्बाट अघि बढोस् भनेर आफूहरूले पुरानै प्रावधान राखेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । 

६ चैतदेखि समायोजन प्रक्रिया सुरु हुने

नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजनको प्रक्रिया आगामी ६ चैतदेखि सुरु हुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको दरबन्दीको तय गर्न तयारी थालेको छ । त्यसका लागि बिहीबार गृह मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छ । ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण भइसकेपछि समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको हो । प्रमाणीकरण भएको आठ दिनपछि ऐन लागू हुनेछ । ऐन लागू भएको ३० दिनभित्र दरबन्दी तय हुनुपर्नेछ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।

गृह मन्त्रालय संघीय प्रहरी ऐन नयाँ ऐन