काठमाडौँ। कानुन अभाव, अधिकार प्रत्यायोजनमा ढिलाइ र तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा प्रदेश सरकारको २ वर्ष अलमलमै बितेको छ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ जोसका साथ स्थापना भएको सरकारले राम्रा कार्यक्रम घोषणा गरेको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो रहेको गुनासो व्याप्त छ। सरकारले गरेका कामबारे गुनासो आउनु स्वाभाविक भएको नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी बताउँछन्।

‘जनताको अपेक्षा र घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्दा गुनासो आउनु स्वाभाविक हो’, उनले भने, ‘हामी पनि संसद्मा बारम्बार सरकारलाई गुनासो गरिरहन्छौं।’ तर पिर्काबाट सुरु भएको सरकार कुर्सीसम्ममा आइपुग्दा कामको गति भने बढ्दै गएको उनले बताए। ‘कर्मचारी र संरचना अभावमा लामो समय रुमलिएको सरकार बिस्तारै गति बढाउँदै छ’, उनले भने।

दुई वर्षको अवधिमा संघीय सरकारले कहीले प्रदेश सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्ने, कहिले संघमै फिर्ता लाने प्रवृत्तिले संघ र प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रका विषयमै पनि विवाद र अन्योल रहिरह्यो। कानुन अभावका कारण प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी परिचालन गर्न सकेन। अस्पतालहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिए पनि कर्मचारी र डाक्टर नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायतका काम गर्ने अधिकार नहु“दा अस्पताल भएर पनि बिरामीको उपचार नहुने अवस्था आयो। प्रदेश सरकारले दुईवटा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि ठोस काम अझै हुनसकेको छैन।

प्रदेश सरकारले मझौला किसिमका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश साना तथा उपभोक्ता समितिले निर्माण गर्ने विकासका काममात्रै सञ्चालन भएको छ। प्रदेशमा योजना आयोग, लोकसेवा आयोग समयमै गठन नहुनु र गठन भएर पनि कानुन अभावमा काम गर्न नसक्दा सरकारको लामो समय अलमलमै बित्यो। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा बिनोद सुबेदीले लेखेका छन।