काठमाडौँ। सरकारले होर्डिङ बोर्ड राखेर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान थालेको छ। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले आइतबारबाट सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानको औपचारिक थालनी गरेकी छिन्।

आइतबार उनले काठमाडौका तीन ठाउँमा ‘यो जग्गा नेपाल सरकारको हो’ भन्ने होर्डिङ–बोर्ड गाड्न लगाइन्। होर्डिङ–बोर्डमा जग्गाको जग्गाको नक्सासहित क्षेत्रफल, कित्ता नम्बर, सिट नम्बर पनि राखिएको छ। व्यक्तिले हडपेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा होर्डिङ–बोर्ड राख्ने काममा उनलाई स्थानीय जनप्रतिनिधि, मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूले साथ दिएका थिए। उक्त कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उच्चकर्मचारीहरू पनि सहभागी थिए।

आइतबार मन्त्री अर्यालले सुरुमा व्यक्तिले हडपेको काठमाडौंको तीनकुने आलोकनगरस्थित वाग्मती किनाराको छेउमा १० रोपनीभन्दा बढी जग्गामा होर्डिङ–बोर्ड गाडिन्। त्यसपछि उनी काठमाडौं मध्यबानेश्वरस्थित १० नम्बर वडा कार्यालयसँगै जोडिएको जग्गामा पुगिन्। त्यहाँ उनले करिब चार रोपनी जग्गामा होर्डिङ–बोर्ड गाडिन्। त्यसपछि उनले अनामनगरको अक्सिडेन्टल स्कुलसँग जोडिएको करिब एक रोपनी सरकारी जग्गामा होर्डिङ–बोर्डमा गाडिन्।

मन्त्रीले होर्डिङ–बोर्ड राख्न खोज्दा त्यस अभियानमा सरकारी जग्गा हडेपेका व्यक्तिले अवरोध गर्न खोजेका थिए। तर नापी कार्यालयका कर्मचारीहरू सो जग्गा ‘सरकारी’ भएको प्रमाण बोकेरै फिल्डमा पुगेका थिए। उनीहरूले सरकारी जग्गा भएको प्रमाण देखाएपछि जग्गा हडपेका व्यक्ति पछि हटेका थिए। सरकारी जग्गामा होर्डिङ–बोर्ड राख्दै मन्त्री अर्यालले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न अभियान थालिएको घोषाणा गरिन्। अब यो अभियान देशव्यापी हुने पनि उनले बताइन्।  यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा भुवन शर्माले लेखेका छन।  

होर्डिङ बोर्ड सरकारी जग्गा