काठमाडाैँ – सन् २०१९ को पहिलो त्रैमासिक अवधिकाे दाैरान चिनियाँ अधिकारीहरू र विदेशमा आधारित डिप्लोन्याट्सको आक्रामक व्यवहार देखिएकाे छ। जुन प्रायः कुटनीतिक प्रतिनिधिहरूको अपेक्षित शालीनतालाई पार गर्थे। यसले यस्ताे प्रश्न  समुन्ने अाएकाे छ की राज्य विदेशमा आफ्ना प्रतिनिधिहरूमाथि त्यस्तो दबाब बनाउनमा कस्तेा भूमिका खेल्छ, जसले उनीहरूकाे तर्फबाट अनुशासनहीन ब्यवहार हुन सक्छ।

२०१९ को शुरुका महिनामा एक व्यक्तिले क्यानाडामा चीनकाे राजदूतमाथि सार्वजनिक रूपमा "श्वेत वर्चस्व" भन्ने आरोप लगाउँदै आएका थिए। यस्तै स्वीडेनमा चिनियाँ राजदूतले स्वीडेनको पुलिसलाई अमानवीय भन्दै देशको कथित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकाे धज्जी उडायाे । र दक्षिण अफ्रिकामा दूतले भने कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिले संयुक्त राज्य (अमेरिका) लाई "सम्पूर्ण विश्वको दुश्मन" बनाएको छ।

याे विषयमाथि गरिएकाे प्रयाेगले उल्लेख गरेकाे थियाे कि याे बेइजिङमा विदेशमा चीनकाे प्रतिनिधिहरूकाे हिस्सा था। बेइजिङमा सरकारकाे उद्देश्यलाइ प्रभावित नगरी उसकाे व्यवहारकाे पहुना सरकार र चीनकाे प्रति यसकाे दृष्टिकाेणमाथि केही प्रभाव पर्दैन।केही विज्ञहरूको भनाइ छ कि बेइजिले कूटनीतिज्ञहरुलाई पुरस्कृत गर्छन जो आक्रामक र माग गरेको जस्तो देखिन्छ।

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा हुने लगानीले बेइजिङको हितलाई लामो समयसम्म हानि पुर्‍याउने महसुस गरिएकाे छ। किनकि चीनले अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताको मान्यतालाई नमान्ने र आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न पूर्ण रूपमा चासो राख्ने आक्रामक रणनीति लिएकाे छ।

चीनले आफूलाई वैश्वीकरणको च्याम्पियनको रूपमा चिनाउनको लागि ब्यापार युद्ध र अमेरिकाको विघटनमाथि कब्जा जमाएको छ।  २५ देशहरूमा सन् २०१८ प्यू सर्वेक्षणमा ६३ प्रतिशत उत्तरदाताले भनेका थिए कि उनीहरूले चीनकाे लागि १९ प्रतिशतकाे तुलनामा अमेरिकालाइ एक विश्व नेताकेा रूपमा मन पराए।

नेपाललगायत विदेशमा रहेका चिनियाँ कूटनीतिज्ञको दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन आएको देखिदैन किनकि उनीहरूले स्थानीय संवेदनशीलतालाई कुनै विचार नगरी स्थानीय मिडियालाई 'स्थानमा राख्न' कडा लाइन प्रयोग गरेर आक्रामक एजेन्डा अपनाएका छन्।