काठमाडौँ। प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले आफू तथा आफ्नो परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर १७ हजार जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले यो प्रावधानको अटेरी गरेका छन्। सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेर गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र काटेर प्रतिव्यक्ति ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दिएको रिपोर्टका आधारमा तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न पत्र पठाएको बताए।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले जरिवाना तिरेपछि पनि सम्पत्ति विवरण फारम भर्नैपर्छ। फेरि पनि अटेरी गरेमा त्यस्ता कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिमाथि अख्तियारले थप अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा भुवन शर्माले लेखेका छन। 

जरिवाना अटेरी कर्मचारी सम्पति विवरण