बझाङ। विद्यालय छिमेकी गाउँमा छ। बिहान कान्छो भाइ सुमनलाई विद्यालय पु-याउने र बेलुका घर ल्याउने उनको आफू पनि विद्यार्थी बनेर कक्षा कोठामा बस्ने र पढ्ने रहर भने सपनाजस्तै भएको छ। विद्यालय गएर पढ्नुपर्ने उमेरकी उनको बाँकी समय घरधन्दा, मेलापात र गाईबाख्रा चराउन बनपाखा जाँदैमा बित्छ। उनी हुन् तलकोट गाउँपालिका–५ भक्तपुरकी ११ वर्षीया काली विक।

भाइले स्कुल गएर पढ्दा आफू भने घरधन्दा र मेलापातमा सीमित हुनुपरेको गुनासो गर्दै उनले भनिन्, ‘ओखल (ढिकी) मा धान कुट्ने, खाना पकाउन आमालाई सघाउनेदेखि गाईबाख्रा चराउने र मेलापातसम्मका काम गर्छु। विद्यालय जान्छु भन्दा आमाबाबुले छोरीले पढ्ने भन्दा घरधन्दा गर्न जानुपर्छ, घरको काम नजाने ठूलो भएपछि बिहे गरेर पराइ घर जाँदा दुःख पाइन्छ भन्नुहुन्छ। पढ्न पाए ठूलो मान्छे बनेर गाउँको सेवा गर्ने मन थियो। मैले चाहेर पनि विद्यालय पढ्न जान पाइनँ।’ उनका भाइ बोर्डिङ स्कुल सेती साइपाल एकेडेमीमा कक्षा १ मा पढ्छन्।

कालीको जस्तै गुनासो सोही ठाउँकी १० वर्षीया मनुमाया विकको छ। कहिले आमासँग मेलापात त कहिले गाईगोरु, बाख्रा लिएर बनपाखा जाने गरेको बताउने उनले मनको वह पोख्दै भनिन्, ‘एकै कोखबाट जन्मेका दाइ कालिका आधारभूत विद्यालयमा र भाइ बाठवाली प्राविमा २ कक्षामा पढ्छन्। आफ्ना दिन भने घरधन्दा र वनपाखा गर्दैमा बित्ने गरेका छन्।’ उनले कहिलेकाहीं काम बिग्रेमा गाली खानुपरेको गुनासो पनि गरिन्। उनले थपिन्, ‘एकै पेटबाट जन्मेका छोराछोरीमा समेत विभेद हुँदोरहेछ। घरमा म पनि विद्यालय जान्छु भन्दा छोरीले पढेर के काम भन्ने जवाफ आउँछ। अरु विद्यालय आउजाउ गरेको देख्दा मन छियाछिया भएर आउँछ।’ उनले वनपाखा जाँदा साथीसाथी मिलेर ढुंगाका शिक्षक र माटोका विद्यार्थी बनाएर पढ्ने रहर मेटाउने गरेको बताइन्। उनका अनुसार ग्वाला बनेर वनपाखा जानेमा छोरीको संख्या अधिक छ।

काली र मनुमाया प्रतिनिधि पात्र हुन्। ग्रामीण बस्तीका धेरैजसो छोरीको पीडा काली र मनुमायाको जस्तै छ। छोरीहरूले विद्यालय गएर पढ्ने इच्छा व्यक्त गरे पनि बाबुआमा राजी हुँदैैनन्। बरु उमेर नपुगेकै छोरीलाई विवाह गरे पराइ घर पठाउन उनीहरू तयार हुन्छन्। गाउँमै सरकारी र निजी विद्यालय भए पनि छोरीका लागि त्यहाँसम्मको यात्रा सहज छैन।

सरकारले ‘छोराछोरी बराबरी, छोरीलाई पनि अनिवार्य स्कुल पठाऔं’ भन्दै आए पनि जिल्लाको विकट गाउँका छोरीका लागि शिक्षा ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ जस्तै भएको छ। गाईभैंसीका गोठ, वनपाखा र घरधन्दा नै छोरीका विद्यालय बनेका छन्।

जिल्लाको विकट गाउँका अधिक परिवारका छोरी र केही संख्यामा छोरा विद्यालय जान पाएका छैनन्। तर विद्यालयहरूले विद्यार्थी संख्या बढी देखाएर राज्यबाट पाउने सेवासुविधा लिन भर्ना र हाजिरी पुस्तिकामा उनीहरूको नाम लेख्ने गरेको नागरिक अभियन्ता दीर्घराज जोशीले बताए। उनले भने, ‘राज्यको अनुगमन शैली ठिक छैन। सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आए पछि स्थानीय तहले केही गर्छन् कि भन्ने लागेको थियो तर स्थितिमा सुधार हुन सकेन।

स्थानीय तहका पदाधिकारीले विद्यालय अुनगमन तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी आफू सम्बद्ध पार्टी निकट शिक्षकलाई दिएका छन। गुणस्तरीय शिक्षा र साक्षारता अभियान दुवै कागजमा मात्र सीमित छ।’ जोशीका अनुसार कतिपय शिक्षित बाबुआमाले छोराछोरी दुवैलाई पढ्न पठाए विद्यालय छनोट गर्दा काखापाखा गरेका छन्। उनीहरूले छोरीलाई सरकारी र छोरालाई निजी विद्यालयमा पठाएर लैंगिक विभेद गरेका छन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा जगत खड्काले लेखेका छन। 

 

शिक्षा लैंगिक विभेद