वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन सचिवालयले निर्णय गरेको केही घन्टामै प्रधानमन्त्री नै त्यस निर्णयबाट ‘ब्याक’ भएको समाचार आएको छ, पार्टी निर्णयको भविष्य के हुन्छ ?

बाहिर के आयो मलाई केही थाहा छैन । तर, म यति भन्छु– पार्टी निर्णय नेकपाका सबै नेता–कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्छ । पार्टी निर्णयको खिलाफमा जाने छुट कसैलाई पनि हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले पनि टाउकाले टेकेर पनि पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।

बैठकमा निर्णय हुँदा प्रधानमन्त्रीले कुनै असहमति राख्नुभएको थियो कि थिएन ?

अहँ, राख्नुभएको थिएन । उहाँले पनि समर्थन गर्नुभएको हो । सर्वसम्मत निर्णय भएको हो ।

गौतमको नाम कसले प्रस्ताव गरेको हो त ?

हामी सबै नौजनाले नै प्रस्ताव गरेका हौँ ।

प्रधानमन्त्रीले निर्णय नमानेर अर्कै नाम सिफारिस गर्नुभयो भने के हुन्छ ?

पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुबाहेक उहाँसँग विकल्प छैन । कि त प्रधानमन्त्री नै नेकपाबाहिर जानुपर्‍यो । नेकपाको अध्यक्ष हुने, अनि पार्टीको निर्णय नमान्ने हुन्छ त ?

राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने सदस्यको संख्या थप्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ?

संविधान संशोधन गरेर नौजना सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर, बैठकले अस्वीकार गर्‍यो । संविधान संशोधनका लागि प्रस्तावित कार्यदल नै निष्क्रिय भइसकेपछि अब त्यो प्रसंगमा छलफल गर्नुको अर्थ रहेन । यो कुराकानी आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।

झलनाथ खनाल नेकपा