काठमाडौंः सरकारले पेट्रोलमा ८६ प्रतिशत कर उठाइरहेको छ । १२ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धन बिक्रीमा लिँदै आएको पूर्वाधार कर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पुर्‍याएपछि पेट्रोलमा सरकारले लिने कर मात्रै प्रतिलिटर ४४ रुपैयाँ ४८ पैसा पुगेको छ । यो पेट्रोलको पछिल्लो खरिद मूल्य ५१ रुपैयाँ ८४ पैसाको ८६ प्रतिशत हो । 

उपभोक्ता मूल्यमा असर नपर्ने गरी पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा पूर्वाधार विकास कर लगाएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए । तर, उपभोग्य वस्तुमा सरकारले उठाउने अप्रत्यक्ष कर उपभोक्ताले नै तिर्ने हो । यसअघि नै आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमा बुढिगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न भन्दै सरकारले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले कर लिँदै आएको थियो । त्यो कर पनि उपभोक्ताको मूल्यमा कुनै असर नपर्ने गरी लिने भन्ने घोषणा थियो । तर, अहिले आयल निगमले पेट्रोलियमको मूल्यमा सो कर थपेर उपभोक्ताबाट असुल्दै आएको छ ।

सरकारले हालै गरेको करवृद्धिपछि तत्कालै पेट्रोलियमको भाउ नबढाउने, तर आगामी दिनमा मूल्य समायोजन गर्दा यो कर जोड्दै जाने रणनीति अँगालिएको आयल निगम स्रोतले नयाँ पत्रिकालाई बतायो । ‘हाललाई निगमकै नाफा अलि कम गरी सरकारलाई कर बुझाउँछौँ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘प्रत्येक १५ दिनमा नयाँ मूल्यसूची आउँदैपिच्छे १–२ रुपैयाँका दरले थप गरिएको करलाई उपभोक्ता मूल्यमा जोड्दै जान्छौँ ।’

यसअघि बुढिगण्डकी आयोजना सरकार आफैँले बनाउने भनी आर्थिक ऐनमार्फत नै पाँच रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले इन्धनमा पूर्वाधार विकास कर उठाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, अहिले आर्थिक ऐनको दफा १८ अनुसार भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी तजबिजी रूपमा करको दर बढाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बिहीबारबाटै लागू हुने गरी तीनवटै पेट्रोलियममा थप पाँच रुपैयाँ वृद्धि गरी प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले कर उठाउन थालिएको नेपाल आयल निगमका निमित्त नायब प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिए । ‘हामीले बिहीबारबाट पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धन बिक्रीमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर तिर्न सुरु गरेका छौँ,’ उनले भने । प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर हुँदा मासिक एक अर्ब रुपैयाँ उठ्ने गरेको थियो । तर, अब मासिक दुई अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार कर शीर्षकमा उठ्ने उनले बताए । यो करको भार उपभोक्तामा पर्नेछ । 

आयल निगमका अनुसार बुढिगण्डकीका लागि हालसम्म ४१ अर्ब रुपैयाँ कर उठिसकेको छ । उपभोक्ताबाट यति ठूलो रकम उठाइरहे पनि आयोजना निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । सरकारले बुढिगण्डकी बनाउन भनेर उठाएको ४१ अर्ब रुपैयाँबाट पौने तीन सय मेगावाटको छुट्टै आयोजना बन्छ । तर, बुढिगण्डकी बनाउने भनी जनतालाई ढाँटेर उठाइएको कर रकम सरकारको राजस्वमा जम्मा गरी अन्यत्रै खर्च गरिरहेको छ । 

लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसकेपछि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने नीति लिएको हो । चालू आर्थिक वर्षको साढे आठ महिना सकिँदा सरकारले लक्ष्यको ४६ दशमलव २५ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब १४ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । चालू आवमा कुल ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । 

पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाउँदा ढुवानी, उत्पादन तथा निर्माण क्षेत्रको लागत बढी समग्र अर्थतन्त्रमै मूल्यवृद्धि गराउँछ । तर, राजस्वको लक्ष्य पूर्ति गर्ने उद्देश्य पूर्ति गर्न उपभोक्ताको शोषण गर्ने मात्रै होइन, सरकारले समग्र अर्थतन्त्रलाई महँगो बनाउने अदूरदर्शी निर्णय लिएको हो । ‘राजस्वको लक्ष्य पूर्ति गर्न यस्तो कदम उठाइएको हो भने त्यो गम्भीर गल्ती हो,’ अर्थशास्त्री प्रा.डा. अच्युत वाग्लेले बताए । 

आयल निगमले गत वर्ष एक खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात गर्दा ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व भुक्तानी गरेको थियो । त्यसमध्ये तीन अर्ब आयकर, १२ अर्ब पूर्वाधार कर थियो । बाँकी भन्सार बिन्दुमा बुझाइएको थियो । आयल निगमले सबै प्रकारका कर जोडेर प्रतिलिटर पेट्रोलमा ३९.४८ रुपैयाँ, डिजेलमा २२.९० रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा १९.१९ रुपैयाँ कर तिर्दै आएको थियो । पूर्वाधार विकास करमा पाँच रुपैयाँ थप भएपछि पेट्रोलमा ४४.४८ रुपैयाँ, डिजेलमा २७.९० रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा २४.१९ रुपैयाँ प्रतिलिटर कर सरकारले उठाउन थालेको हो । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।

पेट्रोल कर पूर्वाधार कर