नयाँ दिल्ली: संयुक्त राष्ट्रस संघीय मानवअधिकार काउन्सिलको ४३ औं सत्रमा जेनेभामा ब्रोकन चेयर स्मारक नजिकै पोस्टर लगाएको देशका अल्पसंख्यकहरूले विश्वव्यापी आतंकवादको केन्द्रविन्दु भएकोमा पाकिस्तानी सेनाको भर्त्सना गरेका थिए। पाकिस्तान अल्पसंख्यकहरूले प्रदर्शन गरेका पोष्टरहरू मार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघले इस्लामाबादको बिरूद्ध कडा कारबाही गर्न तथा आतंकवादीलाइ समर्थन गर्ने कडा कदम माग गरेको छ।

पाकिस्तानका अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यहरूले टासिएका पोस्टरहरूमा यस्तो लेखिएको थियो: पाकिस्तान सेना अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको केन्द्रबिन्दु। यी पोस्टरहरुमा पाकिस्तानमा यसको जरा रहेको विश्वव्यापी आतंकवादको ध्यान आकर्षण गर्नका लागि प्रदर्शन गरिएको थियो र विश्वव्यापी सुरक्षामा यी खतराहरूको सामना गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई तत्काल कारबाही गर्न आग्रह गरिएको थियो।

बलूच र पश्तोनका कार्यकर्ताहरूले संयुक्त राष्ट्र संघको जिनेभास्थित ब्रोकन चेयरको अगाडि ब्रोकन चेयरमा पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानलाइ आतंकी संगठनहरूकाे ब्रीडिंगमा सहभागी गराउनेविरूद्द प्रदर्शन गर्ने योजना बनाएका थिए। ९/११ मा मुम्बईमा भएको आतंककारी हमलादेखि नै पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको केन्द्र बनेको छ। र अफगानिस्तानको सिमानामा पर्ने उत्तरी वजीरिस्तानको क्षेत्र अल कायदा र तालिबानी जस्ता समूहसँग सम्बन्धित स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारीहरूको केन्द्र भएको थियो।

पाकिस्तानी सरकार सक्रिय रूपमा आतंकवादी समूहहरु लाई प्रायोजित गरेर यस क्षेत्र भित्र र त्यसकाे बाहिर आतंकवादी गतिविधिहरुमा सक्रिय रूपमा संलग्न भएको छ। पाकिस्तानको अनियमित वित्तीय संरचनाले मुलुकमा आतंकवादलाई खुवाउने क्रममा पैसाको अनियमित हस्तान्तरणको लागि मार्ग प्रशस्त गर्दछ। रिपोर्टका अनुसार पाकिस्तानमा आतंकवादी समस्या समाधान गर्नकाे लागि प्रशासन र राजनैतिक इच्छा शक्तिकाे अभावका कारण देशमा संगठित, योजना बनाउन, रकम जुटाउन र सजिलै सञ्चालन गर्न उनीहरू सक्षम छन्। 

यसैबीच, भारतले शुक्रबार पाकिस्तानको शीर्ष नेतृत्वलाई जम्मू-कश्मीरमा भएका सकारात्मक घटनाहरूलाई रोक्नको लागि इस्लामाबादले गरेका प्रयासहरूको खण्डन गर्दै आतंकवादी कोषलाई रोक्न र यसको नियन्त्रणमा रहेको आफ्नो भूमि र इलाकामा सञ्चालित आतंकवादी शिविरहरू भत्काउन भन्यो।

पेरिसमा रहेको विश्वव्यापी आतंक वित्त पोषण निगरानी वित्तीय कार्य टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले भारतलाई आफ्नो 'ग्रे लिस्ट' मा राख्ने निर्णय गरेको एक हप्ता पछि भारतको बयान आएको छ र आतंकवादी कोषमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्न र सजाय दिन असफल भएमा कडा कारबाही गर्न चेतावनी दिएको छ। अाफ्नाेको क्षेत्राधिकारबाट।

जम्मू और कश्मीरमा मानवाधिकार परिषदकाे ४३ औं सत्रमा पाकिस्तानले मानवअधिकारप्रति चिन्ता उठाएपछि उत्तरको अधिकार अभ्यास गर्दै भारतका प्रतिनिधिले भने कि भारतलाई बदनाम गर्न सबै विश्वब्यापी फोरममा पाकिस्तानी उन्मादपूर्ण प्रतिक्रियाबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भ्रममा पार्न सकिन्न।

उनले भने, "आतंकवादी समूह र सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय समर्थन दिएर सकारात्मक घटनाक्रमलाई रोक्न पाकिस्तानले गम्भीर प्रयास गरेको बावजूद जम्मू र काश्मीरको अवस्था सामान्य अवस्थामा द्रुत गतिमा फर्किरहेको छ," उनले भने। पाकिस्तानलाई १० बुँदे सल्लाह दिदै भारतीय कूटनीतिज्ञले आतंकवादी कोषलाई रोक्न र देश र यसको नियन्त्रणमा रहेका इलाकाहरूमा सञ्चालित आतंकवादी शिविरहरू भत्काउन भन्यो।

"उच्च स्तरमा पाकिस्तानी नेतृत्वले आतंकवादको लागि सार्वजनिक वकालत र समर्थन रोकाेस्। अवैध र जबरजस्ती कब्जाको अन्त्य गर्नुहोस् र पाकिस्तानले कब्जा गरेको जम्मू कश्मीरमा जनसांख्यिकीय परिवर्तनलाई उल्टाउनुहोस्पा तथा किस्तानमा लोकतन्त्रको समानता विकास गर्न संरचनात्मक सुधारहरू गर्नुहोस्," उनले भने।