काठमाडौँ — अमेरिकी संसद्को वैदेशिक मामिला समितिले ‘चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नगर्न’ आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सीधा पत्र लेखेको खुलेको छ ।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ गत असोज तेस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आउनुभन्दा एक दिनअघि समितिले ‘चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नगर्न’ आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई  लेखेकाे खुल्न आएकाे हाे

परराष्ट्र र गृह स्रोतका अनुसार चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्ने भनेर द्विपक्षीय सहमतिमा तयार पारिएको सम्झौताको मस्यौदा असोज २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरिसकेको थियो ।

तर अमेरिकी सिनेटर एवं वैदेशिक मामिला समिति सदस्य रबर्ट मेनेनडेजले अक्टोबर ११ (असोज २४) मा ‘चिनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न नेपाल भ्रमणमा चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न नेपाल तत्पर रहेको र यसबाट नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने’ भनी पत्रै लेखेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

लगत्तै असोज २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न भएकाले यस पटक चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नहुने’ अनपेक्षित जानकारी दिएका थिए । सिनेटरको पत्रसँगै अमेरिकी पक्षबाट ‘चेतावनीपूर्ण सन्देश’ आएका कारण उसबेला सरकार पछाडि हटेको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार स्रोतहरूको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्नुअघि नै अमेरिकी अधिकारीहरूले चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न लागेको सुइँको पाएर त्यसविरुद्ध ‘लबिइङ’ तीव्र पारेका थिए । त्यसलाई थेग्न सक्ने अवस्था नभएपछि सुपुर्दगी सन्धि गर्ने एजेन्डा थाती राखी चीनसँग ‘फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिको मस्यौदा’ मा मात्र प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

अमेरिकी विदेश नीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने संसदीय समितिको तर्फबाट सिनेटर मेनेनडेजले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखेको पत्रमा चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गरिएमा नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धमै दरार आउने चेतावनी दिइएको थियो । ‘हाम्रा दुई देश (नेपाल–अमेरिका) बीचको सम्बन्धमा पनि गहिरो नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ,’ उनले लेखेका थिए, ‘यो सम्झौतातर्फ चालिएका थप कदम रोक्न म सल्लाह दिन्छु ।’

पत्रमा ‘विगतमा भएको भद्र सहमति’ अनुसार नेपाल हुँदै भारततर्फ प्रस्थान गर्न चाहने तिब्बतीलाई यात्राका लागि आवश्यक कागजात उपलब्ध गराइदिन पनि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । अमेरिकी संसद्मा प्रभावशाली मानिने सिनेटर मेनेनडेजले नेपालमा बसोबास गरिरहेका तिब्बती शरणार्थीको दर्ता प्रक्रिया पुनः थाल्न पनि अनुरोध गरेका थिए ।

आफू काठमाडौं ओर्लिनु अघिल्लो दिन अमेरिकी दबाबमा सुपुर्दगी सन्धि रोकिएको थाहा पाएपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी असन्तुष्ट देखिएको पनि स्रोतहरूको भनाइ छ । सम्भवतः त्यही पृष्ठभूमिमा उनले अमेरिकातर्फ संकेत गर्दै निकै कडा टिप्पणी गरेका थिए । चिनियाँ सरकारी समाचार एजेन्सी ‘सिन्ह्वा’ ले जारी गरेको समाचारअनुसार सीले ओलीसँगको द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा ‘नेपाल–चीन सम्बन्धमा खलल पार्न चाहने जोकोहीलाई निस्तेज पारिने’ कडा धारणा राखेका थिए । त्यसबेला रोकिएको नेपाल–चीन सुपुर्दगी सन्धिमा हालसम्म हस्ताक्षर हुन सकेको छैन ।

तर सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर नभएपनि नेपाल सरकारले केही साता अघि पक्राउ परेका १२२ चिनियाँ नागरिकलाई चीन फिर्ता गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । अधिवक्ता हरिचन्द्र तिमल्सेनाले बिना अभियोग चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरी सुटुक्क चीन फिर्ता गरेको  भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । 

अधिवक्ता तिमल्सेनाका अनुसार पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकमाथि कुनै अभियोग पनि लगाइएको थिएन । सरकारले उनीहरुलाई पक्राउ गर्नुको कारण पनि नखुलाई चीन फिर्ता गर्नु संविधानसम्मत नभएको उनको जिकीर छ ।

नेपाल र चीनबीच सुपुदर्ग सन्धी नभएको अवस्थामा यसरी पक्राउ परेकाहरुलाई फिर्ता गर्न नमिल्ने तिमल्सेना बताउँछन् । नेपाल र चीनबीच गत अशोज २६ गते फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सन्धी भएकाले त्यसैको आधारमा पक्राउ परेकाहरुलाई फिर्ता गरिएको हुनसक्ने उनको आशंका छ । 

अधिवक्ता तिमल्सेना भन्छन्, ‘ नेपाल र चीनबीच भएको सो सन्धी संसद्बाट दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्छ । अनि मात्र त्यो कानुन बन्छ । कानुन नै नबनाइ यसरी फिर्ता पठाउनु भनेको संविधानको उल्लंघन हो । यसकारण नेपालको संविधान धारा ४६ र १३३ (१) र (३) वमोजिम उत्प्रेषण परमादेश, प्रतिषेधका लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ  भनी निवेदन दिएको हुँ । ’सर्वोच्चमा दर्ता रिटमाथि भोलि मंगलबार सुनुवाई हुने भएको छ ।