हायात होटेलमा राज्यको ३०४ रोपनी जग्गा, तर सरकारको सेयर ३९.७७ बाट झारेर जम्मा ९.०१ प्रतिशतमा सीमित
काठमाडौंः बौद्धस्थित होटेल हायातको जग्गा विवादमा हस्तक्षेप गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न संसदीय समितिले एक वर्षअघि दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारले रुचि देखाएको छैन । सरकार र निजी समूहको संयुक्त लगानी रहेको होटेल हायातको सञ्चालक समितिले गैरकानुनी रूपमा सरकारको सेयर ३९.७७ प्रतिशतबाट ९.०१ प्रतिशतमा झारिदिएपछि समितिले छानबिन गरेर कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारी कागजपत्र किर्ते गरी आफूखुसी निर्णय गरेर राज्यलाई क्षति पुर्याएको भन्दै संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गत चैतमा दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, तीन सय चार करोडको सम्पत्तिमा सरकारको सेयर ३०.७६ प्रतिशत घट्दा पनि सरकार मौन बसेको छ ।
बौद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटेल हायात निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव लिएर आएका राधेश्याम सर्राफ र रामलाल श्रेष्ठको समूहले साझेदार बन्न सरकारलाई पनि सहमत गराएका थिए ।
५ मंसिर ०४९ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सरकारले तारागाउँ विकास समितिको एक सय ५० रोपनी जग्गा सेयरका रूपमा हायात होटेलमा लगानी गरेको थियो । यो जग्गाको मूल्य प्रतिआना ६२ हजार पाँच सयका दरले १५ करोड मूल्यांकन गरिएको थियो । सो जग्गामा रहेका भौतिक संरचनाको थप दुई करोड पनि सरकारको तर्फबाट लगानी भएको थियो ।
सुरुवातमा सरकारले १७ करोड लगानी गर्दा सर्राफ समूहले १५ करोड ४५ लाख र श्रेष्ठ समूहले १० करोड ३० लाख लगानी गरेका थिए । यसरी सरकारको ३९.७७ प्रतिशत तथा सर्राफ र श्रेष्ठ समूहको ६०.२३ प्रतिशत सेयरबाट होटेल निर्माण सुरु भएको थियो ।
होटेल सञ्चालन गर्न सरकारको तारागाउँ विकास समितिबाट तीनजना, सर्राफ र श्रेष्ठ समूहबाट पाँचजना र स्वतन्त्र एकजना गरी नौजनाको समिति गठन गरिएको थियो । सांस्कृतिक केन्द्रसहितको होटेल निर्माण गर्न एक सय ५० रोपनी जग्गा अपर्याप्त हुने भन्दै ५ जेठ ०५१ मा सरकारको थप एक सय ५४ रोपनी जग्गा पनि हायातले लिजमा लिने निर्णय भएको थियो । प्रतिरोपनी वार्षिक १० हजार रुपैयाँका दरले एक सय ५४ रोपनी २९ वर्षका लागि होटेललाई दिने सम्झौता भएको थियो ।
सरकार र निजी सञ्चालकहरूबीच समझदारी (एमओयू) हुँदा होटेलमा एक अर्ब ३० करोड लगानी गर्ने निश्चित भएको थियो । एक सय ५० रोपनी जग्गा र संरचना बिक्री तथा एक सय ५४ रोपनी जग्गा लिजमा दिएबापत सरकारको ३९.७ प्रतिशत सेयर कायम हुनुपर्ने थियो । तर, होटेलको लगानी तीन अर्ब चार करोड पुगेको भनेर सर्राफ र श्रेष्ठ समूहले सरकारको लगानी अहिले ९.०१ प्रतिशतमा झारिदिएका छन् । होटेलको लगानी बढाउँदा महत्वपूर्ण साझेदार सरकारसँग सहमति लिएका छैनन् । त्यति मात्र होइन, यसरी लगानी थप्न उनीहरूले कहाँबाट पुँजी ल्याए भनेर कारोबार पनि देखाउन सकेका छैनन् ।
सरकारलाई अल्पमतमा पार्न निजी साझेदारहरूले लागत मूल्य योजनाबद्ध रूपमा क्रमशः बढाउँदै ल्याएका छन् । एमओयूमा हस्ताक्षर हुँदा लगानी एक अर्ब ३० करोड थियो, तर आफूखुसी बढाएर एक अर्ब ५० करोड, दुई अर्ब १८ करोड र तीन अर्ब चार करोड पुर्याइएको छ । यस विषयमा सरकारको सहमति छैन । अझ, लगानी थपिएको र सरकारको सेयर घटेको भन्दै सञ्चालक समितिमा पनि सरकारको प्रतिनिधित्व तीनजनाबाट घटाएर एकजनामा सीमित गरिएको छ । त्यसैले सरकारविरुद्ध निर्णय गर्न उनीहरूलाई सजिलो भएको छ ।
एक सय ५० रोपनी जग्गा र दुई करोडको भौतिक संरचना बिक्री तथा एक सय ५४ रोपनी जग्गा भाडामा दिएको सरकारलाई होटेलले २२ वर्षसम्म एक रुपैयाँ पनि प्रतिफल दिएको थिएन । बरु, ३०।७६ प्रतिशत सेयर घट्दा राज्यलाई झन्डै एक अर्ब क्षति पुगेको छ ।
अझ, होटेलले २९ वर्षलाई लिजमा पाएको जग्गा कागज किर्ते गरेर ४९ बनाएको संसदीय समितिको ठहर छ । उक्त सम्झौता रद्द गर्न र त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको थियो ।
होटेलमा वैदेशिक लगानी ल्याएकाले सरकारको सेयर स्वामित्व घट्दै गएको निजी साझेदारहरूको दाबी छ । तर, कुन बैंकमार्फत कुन मितिमा कति रकम आयो भन्ने खुलाउन सकेका छैनन् । लगानी नै नगरी झुटो दाबी गरेर सरकारको सेयर घटाएको संसदीय समितिको ठहर छ ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ को दफा ३ अनुसार विदेशी लगानी ल्याउँदा उद्योग विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग वा सरकारले तोकेको अन्य कुनै निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, हायातले कुनै निकायसँग पनि स्वीकृति लिएको छैन ।
विदेशी लगानी ल्याउँदा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पनि लिनुपर्ने हुन्छ । सर्राफ–श्रेष्ठ समूहले नेपालको ग्रिन्डलेज बैंक (अहिलेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक) मार्फत विदेशी रकम ल्याएर लगानी गरेको दाबी गर्दै आएको छ । तर, राष्ट्र बैंकलाई त्यसबारे जानकारी नै छैन ।
तारागाउँ विकास समितिको नाममा रहेको सेयर घटाउँदा पनि होटेल व्यवस्थापनले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको छैन । नियमअनुसार अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मात्र सरकारी स्वामित्वको सेयर थपघट गर्न सकिन्छ । तर, हायातले अर्थलाई जानकारी नै नदिई सरकारका नाममा भएको सेयर घटाउँदै लगेको संसदीय समितिको छानबिनमा देखिएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
