संसदबाट एमसीसी परियोजना पास नहुँदै सरकारले जारी गर्यो जग्गा अधिग्रहणको सूचना
काठमाडौँ – मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना संसदबाट पास नहुँदै त्यस अन्तरगतको पूर्वाधारहरु निर्माणका लागि नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशन गरेको छ । एमसीसीसँग भएको सम्झौता बमोजिम सरकारले पूरा गर्नुपर्ने पूर्व शर्तअनुसार रातमाटेको जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशन भएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले साविकको रातमाटे गाविस वडा नम्बर ६ र ९ तथा हालको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा रहेको करिब ३ सय ८५ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशन गरेको हो । एमसीसीसँग भएको सम्झौता अनुसार परियोजना सुरु हुनु अगावै सरकारले जग्गा अधिग्रहणको काम पूरा गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही अनुसार सरकाले यस्तो कदम चालेको एमसीसी पक्षधरका नेताहरु बताउँछन्।
जग्गा अधिग्रहण गरी त्यसको मुआब्जा पनि नेपाल सरकारले नै तिर्नुपर्ने पूर्वशर्त अनुसार सरकारले जग्गा अधिग्रहणको सूचना बुधबार प्रकाशन गरेको हो । गृह मन्त्रालय श्रोतका अनुसार रातमाटेको जग्गा ३ तहमा वर्गिकरण गरिएको छ । वर्गीकरणमा परेका जग्गाहरुको प्रतिआना सरदर १ लाख ७६ हजारका दरले मुआब्जा वितरण गरिने छ । मुआब्जा वितरणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरिएको हुन्छ ।
४ सय केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माणका लागि नुवाकोटको रातमाटेमा एमसीसीले ३ वटा सब स्टेशन तयार गर्दैछ । आगामी असार १६ गतेदेखि सुरु गर्नैपर्ने परियोजनाका लागि अहिले जग्गा अधिग्रहणको काम सूचना जारी भएको हो । एमसीसीको सम्बन्धमा विवाद चलिरहँदा र संसदबाट पास हुनुपर्ने यो परियोजनाको सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको भएपनि सरकारले भने जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशन गरेको हो ।