काठमार्डौँ – आफ्नो सामान्य आवश्यकता पूरा गर्न र परिवारको दैनिक गुजारा सहज बनाउन भनेर परदेशमा पसिना बेच्न गएका नेपालीमध्ये विभिन्न देशमा २५ जना जेलमा मृत्युको तारेख कुरेर बसेका छन्।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको पछिल्लो तंथ्याक अनुसार मलेसियामा मात्र १६ जना नेपाली कामदारलाई विभिन्न अभियोगमा मृत्युदण्डको सजाय तोकिएको छ। मलेसियामा २ सय ४ जना नेपाली जेलमा छन्। यीमध्ये ३ जना महिलाले पनि जेल जीवन बिताइरहेका छन्।

रोजगारका लागि मलेसिया पुगेका ती १६ जना युवा लामो समयदेखि जेलजीवन बिताइरहेका छन् । मलेसियाको संघीय अदालतबाट मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका उनीहरुले पटक–पटक जीवनरक्षाका लागि सरकारसँग अनुरोध गरे । तर, कुनै पहल नभएपछि बाँच्ने आस मारेका छन् ।

यी नेपाली कामदारले आफूलाई फसाइएको भन्दै पटक–पटक जीवनरक्षाको अपिल गरेको बताउछन् । लागुऔषध ओसारपसार, कारोबार र कर्तव्य ज्यानमुद्दामा मृत्युदण्ड सुनाइएका अधिकांश नेपालीलाई फसाएको पाइएको मलेसियास्थितको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। अधिकांश घटनामा घरमालिक र उनका परिवार गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुने र ओसारपसारमा नेपाली कामदारलाई लगाउने गरेको उनी बताउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गरेको दूतावासको भनाइ छ।

वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका नेपालीमध्ये ५४५ जना विभिन्न अभियोगमा विदेशी जेलमा छन्। जेलमा रहेकामध्ये ५२६ पुरुष र १९ महिला छन्।

यस्तो छ कानुनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ बनेको छ। त्यसको दफा ३ मा श्रम स्विकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई करार अवधिभित्र नै फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा त्यस्ता कामदारका लागि निःशुल्क कानुनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको व्यवस्था गरिएको छ।

‘सोही निर्देशिकाको अधीनमा रही विभिन्न मुलुकमा फौजदारी अभियोग लागेका नेपाली श्रमिकलाई सरकारले निःशुल्क कानुनी प्रतिरक्षाको व्यवस्था गरेको छ,’ बोर्डका सूचना अधिकारी दिनबन्धु सुवेदी भन्छन्, ‘विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगले सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकको अभियोग सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, अभियोगको सुनुवाइ प्रक्रिया तथा अभियोगमाथिको कानुनी प्रतिरक्षा लगायतका विषयमा सम्बन्धित देशको अधिकारीसँग आवश्यक जानकारी लिने व्यवस्था छ।’ बोर्डको सचिवालयले कानुनी प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक रकम नियोगलाई उपलब्ध गराउने र निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरिने उनी बताउँछन्।

बोर्डले सामान्य मुद्दा जेलमा रहेका श्रमिकहरुका सम्बन्धमा भने सम्बन्धित देशको वकिलसँग कानुनी परामर्श गरी छुटाउन पहल गर्ने जनाएको छ।

अवैध कामदारलाई कानुनी सहायतामा समस्या
श्रम स्विकृति नलिई अवैधानिक रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरुले सरकारले उपलब्ध गराउने निःशुल्क कानुनी सहायता पाउँदैनन्।

त्यस्तै कामदारको करार अवधि सकिएपछि पनि विदेशमै रही काम गरिरहेको अवस्थामा फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा सरकारले निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदैन। मुद्दा पुनरावेदनका क्रममा धरौटी राख्नुपर्ने भए व्यक्ति आफैंले धरौटीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

दण्ड वा जरिवाना तिर्नुपर्ने भएमा जरिवाना वा दण्डको रकम कामदार आफैंले बेहोर्नुपर्ने प्रावधान छ।