वालुवाटार मात्र होइन देशभर सार्वजनिक जग्गा हडप्ने होड (भिडियोसहित)
‘ ललिता निवास जग्गा भ्रष्टाचारको विषय आज जहाँ पुगेको छ, यसको सम्पूर्ण श्रेय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालिन गृह सचिव प्रेमकुमार राईलाई जान्छ । मैले सचिव राईसमक्ष लिखित उजुरी गरेपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीसमक्ष यो कुरा राख्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री र सचिवकै पहलमा शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानविन समिति बन्यो । समितिले पनि साहस जुटाएर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्यो । आज अख्तियारले १७५ जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनुको पछाडी प्रधानमन्त्री ओली, सचिव राई र छानविन समितिको मुख्य भूमिका छ । ’
लामो समयदेखि ललिता निवास जग्गा प्रकरणको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी यो विषय उठाइरहेका अधिवक्ता युवराज कोइराला अहिले केही हदसम्म सन्तुष्ट छन् । तर, यो प्रकरणमा जोडिएका शक्तिशाली व्यक्तिहरुलाई किन मुद्दा चलाइएन भन्ने विषयमा भने उनी चकित परेका छन् ।
कोइरालाका अनुसार यो प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सम्पूर्णरुपमा दोषी छन् । उनले जानीजानी मन्त्रिपरिषद्मा यो सम्बन्धी निर्णय गरेका छन् । विभागिय मन्त्री विजय गच्छदारले प्रस्ताव लगेकै भरमा दोष खेप्नुपर्ने तर निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री नेपाल चाहिं निर्दोष देखिने कुरा सुहाउँदो होइन । यो सबै माधव नेपालको निर्देशनमा भएको स्पष्ट देखिन्छ । उनीमाथि अख्तियारले मुद्दा नचलाउनु दुर्भाग्य हो ।
जहाँसम्म नीतिगत निर्णय भएकाले अख्तियारले हेर्न नपाउने भन्ने कुरा छ, त्यो सरासर गलत हो । भोलि सिंहदरवार र देश पनि बेच्ने निर्णय कसैले गर्यो भने नीतिगत निर्णय भनेर पन्छिन पाइन्छ ?
यसमा डा.बाबुराम भट्टराईपनि उत्तिकै दोषी छन् । उनीविरुद्ध पनि मुद्दा नचल्नु आश्चार्यजनक छ । उनले सरकारी सम्पत्तिलाई गुठीमा हाल्न अनुमति दिएका छन् । बाबुराम जत्तिको नेताले यति कुरा अनजानमा गरे भनेर कसरी भन्न मिल्छ ?
अझ यसको प्रमुख खेलाडी त पूर्व सचिव माधव घिमिरे र शोभाकान्त ढकाल हुन् । ढकालको योजनामा सचिव घिमिरेले काम गरेको देखिन्छ । पछि विस्तारै अरुले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिए ।
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको पनि संलग्नता देखिन्छ तर कानुनीरुपमा त्यसलाई पुष्टि गर्न गाहे छ । उनका छोराका नाममा ८ आना जग्गा कसरी आयो भन्ने खोतल्दै जाँदा उनको संलग्नता भेटिन्छ । यो हिसाबमा उनले पनि उन्मुक्ति पाउँदैनन् ।
पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले प्रस्ताव नरोकेर गल्ती गरे । सरासर जे भैरहेको छ त्यसलाई स्वीकार्दै अघि बढाउनु उनको गल्ती हो । यो हिसाबले उनको पनि संलग्नता छ भन्ने ठाउँ छ । यी विषयमा अनुसन्धान पनि नगर्ने र मुद्दा पनि नचलाउने कुरा उचित होइन ।
अझ थुप्रै पात्रहरुमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । हुन त सिआइबी र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि यसमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् तर यसले अनुसन्धान र निरुपणमा जटिलता ल्याउने सम्भावना रहन्छ ।
अहिले देशभर सार्वजनिक जग्गा हडप्ने होड चलेको छ । यसमा राजनीतिक दलका नेताहरु, प्रशासक र माफियाको मिलेमतो छ । जनता जागरुक भएमात्रै यो प्रकारका अनियमितता रोक्न सकिएला, अन्यथा असम्भव छ ।
‘यदि अदालत मात्र राजनीतिक आग्रह र दवावबाट मुक्त भइ निष्पक्ष फैसला गर्न सक्षम हुने हो भने देशमा आधा भ्रष्टाचार त्यसै कम हुन्छ । न्यायाधीशहरुले यो साहस गर्ने बेला अब आयो । ’ कोइरालाले आफनो निष्कर्ष सुनाए ।
भ्रष्टाचार युवराज कोइराला वालुवाटार
