काठमाडौँ। नेपाली सेनामातहत छुट्टै गुप्तचर विभाग बनाउने गरी सरकारले सैनिक ऐन संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका तर्फबाट शुक्रबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयकमा सैनिक गुप्तचरीलाई सशक्त बनाउन छुट्टै विभाग गठनसहितको नियमावली बनाउने प्रस्ताव छ ।

ऐनको दफा १४३ को खण्ड (ढ) मा प्रस्ताव गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार इन्टेलिजेन्स (गुप्तचर) सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विषय तथा इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फन्ड (सुराकी खर्च) बाट खर्च भएको रकम र भैपरी आउने कामका लागि भएको खर्च रकम मिनाहासम्बन्धी विषय भन्ने उल्लेख छ ।

यसअघि यस उपदफाको खण्डमा ‘इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फन्डबाट खर्च भएको रकम र भैपरी आउने कामका लागि भएको खर्च रकम मिनाहासम्बन्धी विषयमा’ भन्ने उल्लेख थियो । यसमा कुनै पनि गुप्तचर संस्थाको उल्लेख गरिएको थिएन ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) ले आफ्नो निकायको कार्यशैलीजस्तै हुने गरी सेनाले व्यक्तिगत विवरण, फोन ट्यापिङ, सामाजिक सञ्जाललगायत अन्य निगरानी हुने गरी कानुनको मस्यौदा बनाएपछि गृहमार्फत लिखित असन्तुष्टि जनाएको थियो । रक्षा मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा बनाउनुअघि राअविसँग पनि छलफल गरेको थियो । छलफलमा विवाद नआउने गरी कानुन बनाउने आश्वासन दिइए पनि त्यसभन्दा विपरीत मस्यौदा तयारभएपछि राअविले लिखित रूपमै असहमति जनाएको गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ। 
 

नेपाली सेना