संसदमा उठाइने सबै बिषय दलीय नीतिभित्रका मात्र हुँदैनन्, कतिपय प्रसंग आफु जन्मेको ठाउँ र अटुट रुपमा माया बसेको बिषयसंग पनि सम्बन्धित हुन्छ। यो कुरा संघीय समाजवादीकी सांसद सरिता गिरीले सदनमा प्रमाणित गरेकी छिन।  

फागुन १२ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा लिंदै आएको पूर्वाधार कर प्रतिलिटर १० रुपैंया पुर्याएपछि पेट्रोलियम कर मात्रै प्रतिलिटर ४४ रुपैंया ४८ पैसा पुगेको छ। यो पछिल्लो खरिद मूल्य ५१ रुपैंया ८४ पैसाको ८६ पर्तिशत हो। आर्थिक ऐन-२०७६ को दफा १८ बमोजिम करको डर घटाउन बढाउन वा छुट दिन सक्ने व्यवस्था अनुसार उक्त निर्णय भएको थियो। उपदफा ६ अनुसार कर घटाईको, बढाईएको या छुट दिइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ त्यो पनि भयो। 

यस्तो भएपछि संसदमा यो बिषय उठ्ने कुरै भएन। तर, फागुन १९ गतेको सुन्य समयमा सरिता गिरीले सम्भामुखसंग समय मागेर कर वृद्धिको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरिन।  भनिन, सरकारको कर प्रणालीका कारण जनतालाई सास्ती भएको छ, ८५ प्रतिशत करको भार परेको छ, यो संसारमा कहिँ पनि छैन, दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्छ। सरिताले कुरा उठाउनासाथ सभामुख अगनिप्रसाद सापकोटाले यसको कारणबारे सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश नै जारी गरिदिए। 

सरकारले कर बढाउनुपर्ने कारण थियो, मूल्य समायोजन। अहिले भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपालको भन्दा १० रुपैंया बढी छ। पेट्रोलियम मूल्य भारतसंग समायोजन नगरे सीमावर्ती क्षेत्रबाट पैठारी बढ्ने भयो। यसलाई समाधान गर्न यहाँ ५ प्रतिशत कर बढाएर समान मूल्य कायम गरियो। यस्तो स्थितिमा सरिताले कुरो नबुझेर होइन, आफ्नो उत्तरदायित्व फलानो ठाउँप्रति छ भन्ने जनाउन कुरा उठाएको संसादहरुले जनाएका छन । 

उनि नेपालकी अंगिकृत नागरिक भारतको बिहार राज्यबाट बिवाह गरेर आएपछि नेपाली भएकी हुन्। यता, पूर्वाधार विकास करले मूल्य समायोजन ग्गर्दा यसको प्रत्यक्ष मारमा बिहार, उत्तरप्रदेशजस्ता नेपालका सीमावर्ती भारतीय बजारका इन्धन तस्करहरु परेका छन। यताबाट १० रुपैंया सस्तोमा तेल लगेर उता उतैको मूल्यमा बेच्ने धन्दा चलेको थियो , जो रोकियो।  वास्तवमा इन्धनको बजार भाउ नबढ्ने गरि पूर्वाधार विकास कर बढाईएको हो।  जनआस्थाबाट साभार 

कर डर