काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौतासम्बन्धमा अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले ट्रंकलाइनबाट २० घण्टाभन्दा धेरै बिजुली उपयोग गर्ने ग्राहकबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राजस्व संकलन नगरेर गम्भीर लापरबाही गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी उक्त कार्यमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि कारबाही अघि बढाउन समेत उपसमितिले सुझाएको छ। उपसमितिले प्राधिकरण सञ्चालक समिति, प्रबन्धनिर्देशक, विभागीय प्रमुखलगायतले ट्रंकलाइनबाट निरन्तर बिजुली आपूर्ति लिने ग्राहकलाई डेडिकेटेड ग्राहकसरह महसुल दर कायम गर्ने निर्णय नगरेर गम्भीर लापरबाही गरेको औंल्याएको हो।

उपसमितिका संयोजक मिनेन्द्र रिजालले शुक्रबार लेखा समितिका सभापति भरत शाहलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे। सभापति शाहले प्रतिवेदनबारे अध्ययन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए। उपसमितिका सदस्य प्रदीप यादवले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको अनियमिततामा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति, प्रबन्धनिर्देशक वा विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीको संलनता देखिएकाले आवश्यक छानबिन र कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिन प्रतिवेदनमा सुझाइएको बताए।

‘प्राधिकरणको सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक वा विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारी कोको दोषी छन्, उनीहरुउपर विस्तृत छानबिन गरी कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा हिमाल लम्सालले लेखेका छन ।  

प्राधिकरण लापरबाही