News

दार्चुला, धनुषा र कपिलवस्तुमा विद्यालय बनाउन भारतको १०७.०१ मिलियन सहयोग

दार्चुला, धनुषा र कपिलवस्तुमा विद्यालय बनाउन भारतको १०७.०१ मिलियन सहयोग

भारत सरकारले नेपालको दार्चुला, धनुषा र कपिलवस्तु जिल्लामा विद्यालय भवन निर्माणका लागि ठूलो धनराशी सहयोग गरेको छ । काठमाडौंस्थितभारतीय राजदूतावासले ती जिल्लामा विद्यालय भवन बनाउन १०७.०१ मिलियन रुपैयाँ सहयोग गरेको हो । 

दुतावास र नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच यो विषय सम्बन्धी सम्झौताचमा सोमबार हस्ताक्षर भयो । दार्चुला जिल्लाको धापस्थित मालिकार्जुन उच्च माध्यमिक विद्यालय र धनुषा जिल्लाको तुलसियाहीस्थित वैद्यनाथ देवनारायण जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयको निर्माणका लागि महाकाली नगरपालिका, दाचुर्ला र मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका र  धनुषासँग छुट्टाछुट्टै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । 

भारत–नेपालविकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत यी दुई विद्यालयहरुको निर्माण कूल ने.रु. ७३.९६ मिलियनको लागतमा हुनेछ । मालिकार्जुन उच्च माध्यमिक विद्यालय ने.रु. २९.६४ मिलियनको लागतमा निर्माण हुनेछ । वैद्यनाथ देवनारायण जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयको निर्माणका लागि ने.रु. ४४.३२ मिलियन छुट्याइएको छ । 

यी विद्यालयहरुको निर्माणका लागि आर्थिक सहयोगको जिम्मा भारत सरकारले लिएको छ भने बोलपत्र आव्हान, कार्य हस्तान्तरण, दैनिक निरीक्षण लगायतका निर्माण कार्य नेपाल सरकारले कार्यान्वयन निकायका रुपमा तोकेका महाकाली नगरपालिका, दाचुर्ला एवम् मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका, धनुषाले गर्नेछन् । यस परियोजनालाई सङ्घीय तहमा नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भारतीय राजदूतावासले अनुगमन गर्नेछन् । 

माथि उल्लेखित दुई विद्यालयबाहेक कपिलवस्तु जिल्लाको महाराजगङ्ज नगरपालिकास्थित शिवभारी विद्यालयको भवनको निर्माणका लागि भारत सरकारले ने.रु. ३३.०५ मिलियनआर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

कूल रकमको पहिलो किस्तास्वरुप भारतीय राजदूतावासले महाराजगङ्ज महानगरपालिकाका मेयरको उपस्थितिमा ने.रु. ८.२६ मिलियनको चेक जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तुलाई हस्तान्तरण गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिले सम्पूर्ण टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न गरी विद्यालयभवन निर्माण कार्यको जिम्मा एम÷एस दया निर्माण सेवा रुपन्देहीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । 

शिक्षाको क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तार गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासलाई पूरा गर्ने सहयोगीको रुपमा रहेको यस परियोजनासँग जोडिन पाएकोमा भारत सरकारले खुशी व्यक्त गरेको छ । 
 

विशेष