नेपालको संविधानले बालबालिकाको बाच्न पाउने, विकास गर्न पाउने, संरक्षण पाउने, आफ्नो बारेमा गरिने नीति निर्णय र सामाजिक गतिविधिहरुमा सक्रिय अर्थपूर्ण सहभागिता हुन पाउने आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकारहरुको ब्यवस्था गरेको छ। बालबालिकालाई पनि अन्य नागरिक सरह ब्यवहार गरेको छ। उनीहरुको सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास, लगायत सवै क्षेत्रमा संबैधानीक ब्यवस्था उनीहरुको पक्षमा छन् । तर, संविधानले गरेका ब्यवस्था लागू गर्ने सवालमा भने कन्जुस्याई देखिएको छ। बालबालिकाको क्षेत्र छुट्याईएको बजेट समेत उनीहरुको लागि खर्च हुने गरेको छैन।

यस्ता छन् संविधानमा बालबालिकाको हक
१) संविधानको धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक दिएको छ र यो हक बालबालिकालाई पनि छ। नेपालमा नै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भएको नाबालिगलाई अनाथ, बेवारिस, गरिब आदि भनी दयाको पात्र बनाएर विदेशीलाई सुम्पनु धारा १६ विपरित छ।

२.संविधानको धारा १७(१)(ङ) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई “नेपालभित्र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता” दिएकोले नाबालिगलाई पनि सो स्वतन्त्रता छ। संविधानको धारा १८(२)ले सामान्य कानूनको प्रयोगमा आर्थिक अवस्थाका आधारमा भेदभाव नगरिने भनेको छ। आफू बयस्क भएर स्वेच्छाले बसोबासको स्थान अर्को देश नबनाएसम्म आफू जन्मेको देश, समाज, छिमेक, संस्कृति, परिवार वा विस्तारित परिवार (मावली समेत)मा बस्न हुर्कन पाउनु नाबालिगको अधिकार हो। बालबालिका बिदेशीलाई सुम्पनु यी व्यवस्था विपरित छ।

३) संविधानको धारा १८मा नागरिकलाई कानूनको समान संरक्षणको हक दिएको छ। यस्तै सामान्य कानूनको प्रयोगमा भेदभाव नगरिने र राज्यले आर्थिक अवस्थाको आधारमा भेदभाव नगर्ने कुरा उल्लेख छ। संहिताको दफा १९१ का व्यवस्था मूलतः बेवारिसे वा पालनपोषण गर्न सम्पति नभएका आमाबाबुका सन्तानलाई विदेशीलाई एडप्ट गर्न दिने कुरा छ। शब्द अरु प्रयोग गरेर दया मायाको आवरण दिएपनि ती लवज मूलतः गरिबी र आर्थिक अवस्थासँग सम्बन्धित छन्। निर्दोष बालबालिकालाई आर्थिक अवस्थाका कारण देश र जन्मस्थान छोड्न बाध्य पार्न मिल्ने होइन। यसरी बच्चा सुम्पनु धनीका बच्चासँग समान व्यवहार भएन। बच्चा विदेशीलाई सुम्पनु धारा १८ विपरित छ।

४) संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क पाउने हक छ। धारा ३५ले आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक दिएकोछ। धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी, खाद्य बस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्न नपर्ने र खाद्य संप्रभुताको हक छ। धारा ३७ मा उपयुक्त आवासको हक छ। नागरिकलाई प्राप्त यी हक बालबालिकालाई पनि प्राप्त छन्। यी हक बालबालिकाका बाबुआमा, अभिभावक, माथवर व्यक्ति र परिवारजनका पनि हक हुन्। नागरिकताको प्रमाणपत्र नभए पनि नाबालिग नागरिक हुन् र तिनलाई अनाथ, त्यक्त, वेवारिस, बाबुआमा पत्ता नलागेको वा पालनपोषणको लागि कुनै सम्पति नभएको (संहिताको दफा १९१) नाममा तिनलाई विदेशीलाई एडप्ट गर्न दिन मिल्ने होइन। त्यसो गर्नु संविधान र मौलिक हकका यी व्यवस्थाको विपरित मात्र होइन राज्यको अकर्मण्यताको लाजलाग्दो नमूना हो।

५) संविधानको धारा ३९ अनुसार प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरन्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व बिकासको हक छ। संहिताको दफा १९१ मा उल्लिखित बालबालिकाका निम्ति पनि यी हक सुरक्षित र प्रवर्तनीय (भलायचअबदभि)छन् भने ती हक प्रचलनमा ल्याउने कि कानून बनाएर उनीहरुलाई बिदेशी हातमा सुम्पने? परिवारले यी हक उपलब्ध गराउन सकेन वा परिवारजन छैनन् भने यी सबै हक स्वतः राज्यको जिम्मामा जाने संविधानको आशय हो। अझ राज्य सक्षम र सक्रिय भयो भने सुरुमै यो धारामा उल्लिखित सबै कुराको जिम्मा राज्यले लिन बाधा पर्दैन। संविधानको प्रस्तावना र धारा ४ को समाजवाद भनेको बालबालिकाको हकमा यही होला। यस्ता मौलिक हकको छेलोखेलो भएका बालबालिकालाई विदेशीलाई सुम्पनु बालबालिकाको असंवैधानिक ओसारपसार हो। बालबालिकालाई विदेशीलाई सुम्पन सिफारिस गर्नु र सुम्पने निर्णय गर्नु असंवैधानिक हो। यो काम गर्दा एजेन्सीहरुले रकम लिन्छन्। त्यसैले यो सेवा नभई नाफाका लागि गरिने भएकाले नावालिगको कारोबार र ब्यापार पनि हो। कतिपय अवस्थामा परिवारजन वा अभिभावकलाई झुक्याएर सुम्पने गरिन्छ तसर्थ यो जालसाजी पनि हो। त्यसैले राज्यका अंग र त्यसका अधिकारी पुगिसरी मौलिक हक भएका अबोध बालबालिकालाई बिदेशीको हातमा दिन सिफारिस र निर्णय गर्नु प्रकारान्तरले अपराध हो। संविधानको यो व्यवस्था अनुसार बालबालिकाको संपूर्ण व्यक्तित्व समेतको जिम्मा राज्यले लिएको छ। परिवारबाट ती हकको प्रचलन कसरी गराउने भन्ने कानून राज्यले बनाउने हो। परिवार र राज्यको जिम्मेवारीको व्यवस्था सम्बन्धी कानून नबनाई अबोध नावालिग विदेशीलाई सुम्पने गरी कार्यकारिणीले विधेयक पेश गर्ने र विधायिकाले पारित गरी मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४मा गरिएको भाग ३ परिच्छेद ९ को व्यवस्था संविधानको धारा ३९ को प्रत्यक्ष र तत्काल (मष्चभअत बलम ष्mmभमष्बतभ) विपरित छ।

६) संविधानको धारा ४३ले सामाजिक सुरक्षाको हक अन्तर्गत विपन्न, असक्त र असहाय सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ। अर्थात् अब बालबालिकाका मातापिता, अभिभावक, माथवर व्यक्ति र परिवारजन संविधान अनुसार विपन्न असक्त र असहाय अवस्थामा रही रहन पर्ने स्थिति छैन। किनकि यो मौलिक हक हो र सरकारले उपभोग नगराए अदालतबाट सिधै कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ। साथै यस धाराले बालबालिकालाई पनि सामाजिक सुरक्षाको हक दिएको छ। कदाचित बालबालिकाको कोही छैन भने पनि उनीहरुको यो हक सुरक्षित छ र राज्यले यो हक प्रचलन गराउनै पर्छ। यी हक प्राप्त भएपछि संहिताको दफा १९१ को अवस्था सिर्जना हुनै सक्दैन। तसर्थ सो दफामा उल्लिखित बालबालिकालाई ती आधारमा विदेशीलाई सुम्पन मिल्ने होइन। त्यसैले संहिताको परिच्छेद ९ संविधानको धारा ४३ को शब्द र भावना (भिततभच बलम कउष्चष्त) विपरित छ।

७) संविधानको धारा ४५ले कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला नगरिने हक दिएको छ। एडप्ट भएर जाने बालबालिका कानुनीरुपमा कसूरदार पनि होइन। संविधानले उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने सबै कुराको प्रत्याभूति गरेको अवस्थामा ती बालबालिकालाई संहिताको दफा १९१ मा उल्लिखित बहानामा विदेशीलाई सुम्पनु उनीहरुलाई बिना कसूर देश निकाला गर्नु हो।

८) संविधानले नाबालिग र तिनका मातापिता, परिवारजन, अभिभावक र माथवर व्यक्तिलाई उल्लिखित मौलिक हक प्रदान गरेको सन्दर्भमा ती सबै हकको आलोकमा हेर्दा उनीहरुलाई संहिताको दफा १९१ मा उल्लिखित बहानामा विदेशीलाई सुम्पनु संविधानको धारा १६,१७,१८,३१,३५,३६,३७,३९,४३,४५ को प्रत्यक्ष र तत्काल तथा शब्द र भावना विपरित छ।

९) संहिताको परिच्छेद ९ को मूल नीति र भावना समग्ररुपमा संविधानको प्रत्यक्ष र तत्काल तथा शब्द र भावनाको विपरित भएकाले त्यसको खास दफा वा उपदफालाई छुट्टयाएर (मयअतचष्लभ या कभखभचबदष्ष्तिथ) असंवैधानिक गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले सो संहिताको परिच्छेद ९ सम्पूर्णरुपमा संविधानको धारा १ बमोजिम अमान्य र खारेजभागी छ। यो कार्यका लागि कुनै पनि नागरिकले संविधानको धारा १३३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनसक्छ।

(१०) संहिताको समग्र नीति र व्यवस्था संविधान विपरित भएकाले यस आलेखमा संहिताको भाग ३ परिच्छेद ९ का दफा दफा बारे चर्चा गरिएको छैन।

बाल दिवसका नारा
२०७८–सामान्य अवस्था वा कोभिड माहामारीः बाल अधिकारको संरक्षणको हामी सबैको जिम्मेवारी
२०७७– विपद्मा बाल अधिकारको सुनिश्चितता, हामी सबैको प्रतिबद्धता
२०७६– सुनिश्चित बाल अधिकार, समृद्ध नेपालको आधार
२०७५– सुखि नेपाली समृद्ध नेपाल, बाल अधिकार सबैको सरोकार

बालदिवस सम्बन्धि जानकारी
बालदिवस भाद्र २९, २०१६ देखी  मनाउन सुरु ।
वि.स.२०६३ साल भन्दा अघि बाल दिवस भाद्र ४ गते मनाईने गरिन्थ्यो भने हाल भाद्र २९ मा मनाईन्छ ।
अन्तराष्ट्रीय बालदिवस नोभेम्वर २०
नेपालले सबैप्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्ने लक्ष्य विसं २०८२ सम्म लिएको  छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार महासन्धि  सन् १९८९ नोभेम्वर २०
बालबिबाह मुक्त नेपालको पहिलो नगरपालिका – बुद्धभुमि नगरपालिका कपिलवस्तु (२०७६ भदौ १०)
बालविवाहमुक्त नेपालको पहिलो गाउँपालिका – ग्रामथान गाउँपालिका (मोरङ) ‘२०७६ बैशाख १७) 
बालबालिका को हक–  भाग ३, धारा ३९बाल अधिकार महासन्धी:
बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धि सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट बालबालिकाको अधिकारका निम्ति पारित राज्य राज्यहरुबीचको एक साझा सम्झौता पत्र हो । बाल अधिकार आर्दश र घोषणा पत्रमा मात्र सिमित नराखेर यसलाई बालविकासको व्यवहारिक स्वरुप दिन यस महासंधिको प्रतिवादन गरिएको हो । नेपालले १९९० सेप्टेम्बर १४ मा अनुमदन गरिसकेको छ । आजको परिर्वतित समय संगसंगै बाल अधिकारलाई देशको मुल कानुन संविधानमै पनि समेटिएको छ ।

नवल किशोर यादव